बिहार राज्य में रहने वाले सभी दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए, यह ऐलान किया कि वह अपने राज्य के दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन लाभार्थियों को 1100-1100 रुपये की मासिक पेंशन राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत लगभग 1227 करोड़ रुपये डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाएगा, राज्य सरकार का यह फैसला सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक बड़ा प्रयास है,जो 1.11 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
पेंशन योजना दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवाओं को मिल रही
राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और विधवाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की यह राशि उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करेगी, क्योंकि यह उन्हें दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इस प्रक्रिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को समय पर उनका पैसा मिलेगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी।
आयुष्मान भारत योजना पेंशन धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा
इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम पेंशन लाभार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें इलाज के खर्चों से बचाव हो सके।
नीतीश कुमार का बयान सरकार की सहायता और नागरिकों का कल्याण
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के बारे में बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की भलाई और उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे इस योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन करें और पेंशन लाभार्थियों तक इसका लाभ समय पर पहुंचाएं। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत जो राशि ट्रांसफर की जाएगी, वह पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी।
डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता और सुविधा के साथ वितरण
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी, बल्कि लाभार्थियों को उनका हक समय पर मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसी भी लाभार्थी को कोई परेशानी नहीं हो और वह अपनी पेंशन का सही उपयोग कर सके।
राज्य सरकार की समर्पण और योजनाओं पर जोर
नीतीश कुमार ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा की और यह बताया कि सरकार जल्द ही और योजनाओं को लागू करेगी, जिससे और ज्यादा नागरिकों को मदद मिल सके। राज्य सरकार का यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।
राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सशक्त बनाना
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग को उनका हक मिले और वे अपने जीवन में खुशहाल और सुरक्षित महसूस करें। इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी।
