हिमाचल प्रदेश में नए साल की शुरुआत APL (एपीएल) परिवारों के लिए राहत भरी होगी। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 के लिए राशन का आवंटन कर दिया है, जिसमें एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन की मात्रा में कोई कटौती नहीं की गई है। यह राशन प्रदेश के 4500 से अधिक डिपुओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। जनवरी महीने में APL परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति राशन कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा।
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अगस्त 2023 से नहीं हुई राशन कोटे में कटौती
हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2023 से अब तक APL परिवारों के लिए आटा और चावल के कोटे में कोई कटौती नहीं की गई है। इससे पहले, हर दो से तीन महीने में सस्ते राशन के कोटे में बदलाव किया जाता था, लेकिन पिछले 16 महीनों से कोटे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। महंगाई के इस दौर में यह निर्णय लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है।
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जिलों में आबंटन के आधार पर होगा वितरण
केंद्र सरकार से राशन का आवंटन प्राप्त होने के बाद, प्रदेश के सभी जिलों में आबादी के आधार पर राशन की मात्रा निर्धारित की गई है। जनवरी 2025 के लिए एपीएल परिवारों को 20,355 मीट्रिक टन राशन आवंटित किया गया है, जिसमें 14,016 मीट्रिक टन गेहूं और 6,339 मीट्रिक टन चावल शामिल है।
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डिपो धारकों को 29 दिसंबर से राशन के परमिट जारी किए जाएंगे, ताकि एक जनवरी से सभी डिपुओं में सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को निर्देश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश में राशन कार्डधारकों की संख्या
हिमाचल प्रदेश में कुल 19,65,589 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 12,24,448 एपीएल कार्डधारक हैं। इनमें 72,445 टैक्स पेयर एपीएल कार्डधारक हैं, जबकि 11,52,003 नॉन टैक्स पेयर एपीएल कार्डधारक हैं। कुल मिलाकर, एपीएल कार्ड धारकों की जनसंख्या 44,19,312 है, जिसमें से 41,26,583 नॉन टैक्स पेयर और 2,92,729 टैक्स पेयर शामिल हैं।
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नहीं होगी राशन की कमी: विभाग निदेशक का आश्वासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने कहा कि जनवरी महीने में एपीएल परिवारों को 14 किलो आटा और 6 किलो चावल प्रति कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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महंगाई के दौर में राहत भरा फैसला
महंगाई के मौजूदा दौर में एपीएल परिवारों को राशन की मात्रा में कटौती न करना सरकार का एक राहत भरा कदम है। इससे न केवल मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी, बल्कि उनकी मासिक बजट में भी संतुलन बना रहेगा।
