हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने का ऐलान किया है। लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojana) के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि यह योजना 7 मार्च से लागू होगी और पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
हरियाणा में लगभग 95 लाख महिलाएं हैं, लेकिन यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए ही लागू की गई है। जिन महिलाओं की उम्र 18 से 60 साल के बीच है और जिनका परिवार बीपीएल (BPL) श्रेणी में आता है, वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
प्रदेश में 52.95 लाख बीपीएल परिवार हैं, जिनमें करीब 50 लाख महिलाएं शामिल हैं। सरकार ने इस योजना को सीमित करने का फैसला किया है ताकि इसका लाभ केवल जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचे। वित्त एवं योजना विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत सरकार को हर साल 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित करना होगा।
Haryana Lado Lakshmi Yojana 2025 का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है। 2100 रुपये की यह सहायता राशि महिलाओं को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अलावा, सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे अपने परिवार के आर्थिक सहयोग में योगदान दे सकेंगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- जन्म प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित की जाएगी और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार की गारंटी है कि प्रदेश की गरीब महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर इस योजना की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और बजट सत्र में इसके लिए धनराशि आवंटित की जाएगी।
सीएम ने आगे कहा कि 7 मार्च को जब बजट सत्र शुरू होगा, तब इस योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद लाभार्थी महिलाओं को भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा।
