देशभर में फर्जी राशन कार्ड (Fake Ration Card) को लेकर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अगर किसी लाभार्थी ने पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है, तो उसका राशन कार्ड (Ration Card Cancellation) रद्द किया जा सकता है। यह आदेश 22 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसके बाद से राज्य सरकारें सक्रिय हो गई हैं।
23 करोड़ राशन कार्डों में से 18% हो सकते हैं रद्द
देश में इस समय कुल 23 करोड़ राशन कार्ड मौजूद हैं, जिनमें से अनुमानित 18 प्रतिशत कार्ड रद्द हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 25 लाख फर्जी राशन कार्ड पर सरकार की नजर है। यह संख्या इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि फर्जी लाभार्थियों के कारण असली जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है।
ई-केवाईसी न कराने वालों पर भी लटकी तलवार
नए आदेश के अनुसार e-KYC नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारकों पर भी कार्यवाही तय मानी जा रही है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी, भले ही उन्होंने पहले e-KYC करा लिया हो। यह कार्रवाई इसलिए जरूरी मानी जा रही है क्योंकि सरकार को संदेह है कि बिना ई-केवाईसी वाले कार्ड फर्जी हो सकते हैं।
गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी भी दायरे में
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन के लाभार्थियों को भी इस आदेश के तहत शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले रहा है और 6 महीने से उसने राशन नहीं उठाया है, तो उसका नाम भी कट सकता है। इससे साफ है कि केवल फर्जी कार्ड ही नहीं, बल्कि निष्क्रिय लाभार्थियों पर भी गाज गिरने वाली है।
क्यों जरूरी हो गया है राशन कार्ड पर कार्रवाई?
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें राशन कार्ड का दुरुपयोग करके लोग कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। यह न केवल राजकोषीय नुकसान का कारण बनता है, बल्कि गरीब और पात्र नागरिकों के हक को भी छीनता है। ऐसे में यह सख्ती बेहद जरूरी हो गई है।
क्या आपके राशन कार्ड पर भी है खतरा?
अगर आप भी पिछले 6 महीने से सरकारी राशन दुकान से गेहूं-चावल नहीं ले रहे हैं, या आपने अब तक ई-केवाईसी (e-KYC for Ration Card) नहीं कराया है, तो आपका कार्ड भी रद्द हो सकता है। सरकार अब घर-घर जाकर सत्यापन की योजना बना रही है, जिसमें पात्रता की जांच की जाएगी। यहां तक कि पात्र होते हुए भी अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई, तो कार्ड रद्द हो सकता है।
क्या करें बचाव के लिए?
जिन लोगों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अपने नजदीकी राशन डीलर या CSC केंद्र पर जाकर भी पूरा कर सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद ई-केवाईसी न कराने वालों पर कार्रवाई तय है।
राज्यों को आदेश जल्द करें
22 जुलाई 2025 को जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी राज्यों को सख्त लहजे में कहा गया है कि अयोग्य लाभार्थियों की पहचान कर तुरंत कार्यवाही की जाए। राज्यों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह डिजिटल माध्यमों से डाटा वेरीफाई करें और फिर मौके पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराएं।
क्या यह कार्रवाई समय की जरूरत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से पात्रता आधारित वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केवल वही लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
