होली का त्योहार इस वर्ष 14 मार्च 2025 को देशभर में मनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में वृद्धि का तोहफा मिलने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई जा सकती है।
यह भी देखें: अयोध्या में बदला रामलला के दर्शन का समय! नई टाइमिंग आज से लागू, जानें पूरी डिटेल
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले महंगाई भत्ते में 3-4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे उनकी सैलरी में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। साथ ही, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार भी जारी है, जो लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में और वृद्धि ला सकती हैं।
यह भी देखें: लगातार 3 दिन की छुट्टी! नए आदेश से बच्चों और कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले holidays in March 2025
महंगाई भत्ते में संभावित वृद्धि
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। कर्मचारी संघों की उम्मीदों के अनुसार, इस बार सरकार मार्च 2025 में होली के आसपास कर्मचारियों के लिए 3-4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो डीए बढ़कर 56% या 57% हो जाएगा।
सैलरी में संभावित वृद्धि
डीए में 3% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो वर्तमान में उसे 53% डीए के अनुसार 9,540 रुपये मिलते हैं। 3% वृद्धि के बाद, डीए बढ़कर 56% हो जाएगा, जिससे उसे 10,080 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार, उसकी सैलरी में 540 रुपये की वृद्धि होगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका! Gratuity और Pension पर नए सख्त नियम लागू, जानें कैसे होगा असर!
यह भी देखें: CM योगी का बड़ा फैसला! नहीं बिकेगी शराब, दिए सख्त निर्देश Liquor Ban
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का भी इंतजार है। हालांकि, 2025-26 के यूनियन बजट में 8वें वेतन आयोग के किसी खर्चे का जिक्र नहीं किया गया है। पे पैनल की सिफारिशें आने और अप्रूव होने में कम से कम एक साल का वक्त लग सकता है।
यह भी देखें: 8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट! सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में क्या होगा बदलाव?
डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए में संशोधन करती है। हालांकि, निर्णय की घोषणा आम तौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।
