पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि करने का ऐलान किया। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब कुल 18% डीए मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहा था और इसको लेकर बार-बार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विश्लेषकों का मानना था कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इस बजट में ही इसका ऐलान कर दिया।
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आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा मोबाइल फोन
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक नई योजना का ऐलान किया है। बजट में इनके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत सभी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इस योजना से जमीनी स्तर पर काम कर रहीं इन महिलाओं को सरकारी योजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी।
बजट 2024-25 में बड़े ऐलान
ममता सरकार के इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनमें आवास, सड़क, पुल निर्माण और जल प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
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बंगाल आवास योजना – बांग्लार बाड़ी परियोजना
राज्य सरकार ने बांग्लार बाड़ी परियोजना के तहत 16 लाख नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 9600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया, जिससे कुल राशि 23,000 करोड़ रुपये हो गई है। इस योजना का मकसद राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करना है।
सड़क और पुल निर्माण के लिए बजट
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने पथश्री परियोजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया है। इसके अलावा, गंगासागर पुल (4.75 किमी लंबा) बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
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रोजगार और जल प्रबंधन को लेकर योजनाएं
सरकार ने रिवर इंटरकनेक्शन परियोजना के तहत 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिससे नदियों और जल निकायों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, नदी कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए भी 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
घाटल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये
सरकार ने पश्चिम बंगाल के घाटल मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस परियोजना का मकसद अगले दो वर्षों में पूरी करना है। यह योजना विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।
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विपक्ष का विरोध: रोजगार के अवसरों की कमी का आरोप
बजट पेश होते ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस पर सवाल उठाए और इसे अधूरा बताया। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में रोजगार के नए अवसरों की कमी है और सरकार सिर्फ पुरानी योजनाओं को दोहरा रही है। बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा की कार्यवाही से वाकआउट भी किया।
लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी नहीं
इस बजट में राज्य की प्रमुख योजना लक्ष्मी भंडार योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन इस बार इसके बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया।
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2026 विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट
यह बजट 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। सरकार ने इसमें विकास कार्यों को गति देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया है। हालाँकि, विपक्ष ने इस बजट को जनविरोधी करार दिया है।
