8th Pay Commission को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। हालिया रिपोर्ट्स और वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेज करने के संकेत दे दिए हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने से न केवल केंद्र सरकार के लगभग 47.85 लाख कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में बढ़ोतरी होगी, बल्कि 68.62 लाख पेंशनर्स की पेंशन (Pension) में भी राहत मिलने की पूरी संभावना है।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, 35 पदों को भरने की घोषणा
17 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में 8वें वेतन आयोग के गठन के तहत 35 पदों को भरने की बात कही गई है। ये नियुक्तियाँ प्रतिनियुक्ति (Deputation) के आधार पर की जाएंगी और इन पदों पर तैनात अधिकारी आयोग के गठन की तारीख से लेकर इसके समाप्त होने तक कार्यरत रहेंगे। सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी नियुक्तियाँ DoPT (Department of Personnel and Training) द्वारा तय किए गए मानदंडों के अनुसार की जाएंगी।
नए वेतन आयोग से राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
8th Pay Commission की मंजूरी के बाद इसका सीधा लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलने की संभावना है। आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इन्हीं सिफारिशों को लागू करती हैं। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी लगभग सभी राज्यों में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी।
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर के बदलाव से यह सीधे 20,700 रुपये तक पहुंच सकती है।
डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने का प्रस्ताव
सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद महँगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) को सीधे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ी वृद्धि संभव है, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल भत्ता (Travel Allowance – TA) जैसे अन्य भत्ते भी नई बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होते हैं।
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सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव संभव
वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की संभावना है। सरकार का फोकस इस बार समानता और पारदर्शिता पर है, जिससे सभी स्तरों के कर्मचारियों को समान लाभ मिल सके। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया को भी सरल और डिजिटल रूप देने की योजना है।
किसे कितना फायदा मिल सकता है?
हालांकि अभी तक 8th Pay Commission की सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हर वर्ग के कर्मचारी को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका है जब उनकी सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।
Renewable Energy और Green Economy पर हो सकता है फोकस
सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने पर विचार कर रही है जो दीर्घकालिक विकास से जुड़े हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy), ग्रीन इकोनॉमी, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे न केवल सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि नई नौकरियों के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं।
