केंद्र सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8th Pay Commission के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब नए वेतनमान और भत्तों का लाभ मिलेगा। सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने से वेतन में कितना इजाफा होगा और इसे कब तक लागू किया जा सकता है?
क्या है 8वां वेतन आयोग?
8th Pay Commission केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव करेगा। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना की समीक्षा करता है और सरकार को वेतन संशोधन की सिफारिश करता है। 7th Pay Commission के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हुआ था और अब 8th Pay Commission भी इसी तरह एक बड़ा बदलाव लाएगा।
51480 रुपये हो सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी
सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सैलरी बढ़ोतरी के प्रतिशत की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर आधारित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर वह गणना पद्धति है जिसके आधार पर वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन किया जाता है। 8th Pay Commission में इस फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
8th Pay Commission का लाभ केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है। इससे न सिर्फ वेतन बढ़ेगा, बल्कि महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में भी सुधार किया जाएगा। इससे सरकारी कर्मियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।
कब होगा लागू?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन यह तय है कि इससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है।
