8th Pay Commission Date से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 35 पदों पर नई नियुक्तियों (New Appointments) की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार अब वेतन आयोग को औपचारिक रूप देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इससे देशभर के लगभग 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
आयोग के लिए 35 पदों पर की जाएगी नियुक्ति
8वें वेतन आयोग की दिशा में यह पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। 17 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, आयोग में कुल 35 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये नियुक्तियां डेप्युटेशन के आधार पर होंगी और इनका कार्यकाल आयोग के गठन से लेकर उसके समापन तक प्रभावी रहेगा।
सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ये नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएंगी। इसके लिए संबंधित विभागों से योग्य अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया से यह संकेत मिलता है कि सरकार जल्द ही आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है।
फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से बढ़ेगी बेसिक सैलरी
ClearTax की रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में हो सकता है। फिलहाल यह 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.85 किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
माना जा रहा है कि नए आयोग में वर्तमान महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। इससे वेतन की नई गणना होगी और इसके साथ ही अन्य अलाउंसेज जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को भी नए सिरे से निर्धारित किया जा सकता है।
HRA और TA में भी होगा बदलाव
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर HRA और TA को नए वेतनमान (New Pay Scale) के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और वह दिल्ली जैसे महानगर में कार्यरत है जहां HRA की दर 30% है, तो नए फिटमेंट फैक्टर 2.85 के हिसाब से उसकी अनुमानित ग्रॉस सैलरी 1,57,500 रुपये तक पहुंच सकती है।
यह अनुमान निम्नलिखित तरीके से लगाया गया है:
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बेसिक पे × फिटमेंट फैक्टर (2.85) = ₹1,42,500
- HRA (30% of 50,000 = ₹15,000) = ₹1,57,500
यह गणना केवल एक उदाहरण है, वास्तविक सिफारिशें आने के बाद ही अंतिम आंकड़े सामने आएंगे।
पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर
8th Pay Commission पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर लेकर आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग की सिफारिशों में यह शामिल किया जा सकता है कि पेंशन राशि में न सिर्फ वृद्धि की जाए, बल्कि समय पर भुगतान की गारंटी भी सुनिश्चित की जाए। यह कदम रिटायर्ड कर्मचारियों की जीवनशैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
1 जनवरी 2026 से हो सकता है लागू
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। परंपरा के अनुसार, नया वेतन आयोग हर 10 वर्षों में लागू किया जाता है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो जाने से इस बात की संभावना मजबूत हो गई है।
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह न सिर्फ सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार करेगा, बल्कि कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करेगा। साथ ही, इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही यह भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा देगा, क्योंकि वेतन में वृद्धि से खरीदारी क्षमता में इजाफा होगा।
