8th Pay Commission Update को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में काफी उत्साह है। 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन से पहले, नेशनल काउंसिल–ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने एक सांझा ज्ञापन (Common Memorandum) तैयार करने का निर्णय लिया है। इस ज्ञापन को जून महीने में 13 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों की प्रमुख मांगों और संशोधनों को एकजुट कर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
यह भी देखें: सरकारी खजाना खाली! जल्द बंद हो सकती है EV सब्सिडी – जानिए क्यों अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो सकती हैं महंगी
8th Pay Commission: ज्ञापन में होंगी ये मुख्य मांगें
इस Common Memorandum में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित से जुड़े हैं। इसमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं: फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में संशोधन, न्यूनतम वेतन (minimum wage) में वृद्धि, संशोधित वेतनमान (revised pay scales) लागू करना, भत्तों (allowances) में सुधार, अग्रिम भुगतान (advances pay) की नीति को अद्यतन करना, पदोन्नति नीतियों (promotion policies) को पारदर्शी बनाना और पेंशन लाभ (pensionary benefits) को अधिक सुरक्षित बनाना।
इसके अतिरिक्त, संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति (MACP) योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा। MACP योजना के तहत सेवा अवधि के आधार पर कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन का अधिकार मिलता है, जिसे और अधिक लाभकारी बनाने के प्रस्ताव दिए जाएंगे।
8th Pay Commission: ज्ञापन तैयार करने वाली समिति
ज्ञापन तैयार करने वाली समिति में देश के प्रमुख कर्मचारी संघों के सदस्य शामिल हैं। इनमें ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमें (NFIR), ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन तथा अन्य प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि हैं।
नई दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान, शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में इस 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस बैठक में एनएफआईआर के महासचिव एम राघवैया सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
यह भी देखें: 6 साल बाद फिर से शुरू कैलाश मानसरोवर यात्रा! जानिए पूरा खर्चा और सफर का रोमांचक रूट
8th Pay Commission: पृष्ठभूमि और अपेक्षाएं
जनवरी 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब इसके औपचारिक गठन, चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। परंपरा के अनुसार, प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार वेतन और पेंशन संरचनाओं की समीक्षा की जाती है। पिछला, यानी 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
8th Pay Commission Salary: फिटमेंट फैक्टर को लेकर उम्मीदें
7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया था। इस बार NC-JCM ने सभी वेतन बैंड्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है ताकि कर्मचारियों में असमानता की भावना न रहे।
एनसी-जेसीएम के सदस्यों ने NDTV Profit के साथ बातचीत में स्पष्ट किया था कि समान फिटमेंट फैक्टर सभी स्तरों पर वेतन ढांचे को और अधिक न्यायसंगत बनाएगा।
यह भी देखें: राजस्थान में भीषण लू का कहर! कब बरसेगी राहत की बारिश? मौसम विभाग ने किया बड़ा खुलासा
8th Pay Commission Salary: संभावित वेतन वृद्धि
गोल्डमैन सैक्स और अन्य बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के वेतन में औसतन ₹14,000 से ₹19,000 तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर करेगी, बल्कि देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों में भी सकारात्मक योगदान देगी। बाजार में खपत बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ को भी बल मिल सकता है।
