8th Pay Commission को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की संभावना को देखते हुए इसे लेकर उत्सुकता बढ़ रही है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में जहां वेतन में बढ़ोतरी हुई थी, वहीं 101 भत्तों को खत्म कर दिया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में भी ऐसा होगा?
8th Pay Commission का गठन और संभावित बदलाव
सरकार 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन की दिशा में तेजी से काम कर रही है। आयोग यह तय करेगा कि कौन-कौन से पुराने भत्ते हटाए जाएंगे और किन नए भत्तों को शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में 3.00 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
7वें वेतन आयोग में हुए बड़े बदलाव
7वें वेतन आयोग (7th CPC) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाया गया था। इस फैसले के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये तय किया गया था। इसके साथ ही, आयोग ने कुल 196 भत्तों की समीक्षा की थी, जिनमें से सिर्फ 95 भत्तों को मंजूरी मिली और 101 भत्तों को या तो खत्म कर दिया गया या किसी अन्य भत्ते में मिला दिया गया।
7वें वेतन आयोग में हटाए गए प्रमुख भत्ते
7वें वेतन आयोग में कई भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख भत्ते इस प्रकार हैं:
- एक्सीडेंट अलाउंस (Accident Allowance) – रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।
- एक्टिंग अलाउंस (Acting Allowance) – खत्म कर दिया गया, अब एडिशनल पोस्ट अलाउंस के तहत शामिल है।
- एयर डिस्पैच पे (Air Dispatch Pay) – हटा दिया गया।
- कोल पायलट अलाउंस (Coal Pilot Allowance) – समाप्त कर दिया गया।
- परिवार नियोजन भत्ता (Family Planning Allowance) – खत्म कर दिया गया।
- ओवरटाइम भत्ता (Overtime Allowance – OTA) – हटा दिया गया।
- साइकल भत्ता (Cycle Allowance) – समाप्त कर दिया गया।
- क्लोदिंग अलाउंस (Clothing Allowance) – ड्रेस अलाउंस में जोड़ दिया गया।
- विशेष वैज्ञानिक वेतन (Special Scientist Pay) – खत्म कर दिया गया।
- सुंदरबन भत्ता (Sundarban Allowance) – टफ लोकेशन अलाउंस-III में जोड़ दिया गया।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें?
8th Pay Commission की शर्तों को अप्रैल 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके बाद सरकार वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष का चयन करेगी। नए वेतन आयोग को अलग-अलग हितधारकों से विचार-विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है।
ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि:
- नए भत्तों की शुरुआत – कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए भत्ते जोड़े जा सकते हैं।
- पुराने भत्तों का हटाया जाना – कई पुराने भत्तों को खत्म किया जा सकता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में हुआ था।
- महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि – कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है।
- पेंशनर्स को राहत – पेंशनर्स के लिए नए नियम आ सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है।
कब होगी 8th Pay Commission की औपचारिक घोषणा?
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार जल्द ही इसके संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। 8th Pay Commission लागू होने से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। हालांकि, अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
