Smart City: भारत के शहरी परिदृश्य को और अधिक व्यवस्थित और अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक नई पहल सामने आई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और एक अन्य राज्य ने अपने-अपने शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। इन फैसलों के तहत सबसे बड़ा कदम मेयर को पांच साल का निश्चित कार्यकाल देना और नगर निकाय परिषदों का गठन करना है। यह कदम न केवल स्थानीय प्रशासन को मजबूती देगा, बल्कि नागरिकों को स्मार्ट सुविधाओं से युक्त जीवनशैली का अनुभव भी कराएगा।
नगर प्रशासन में स्थायित्व और पारदर्शिता
इन राज्यों द्वारा मेयर के लिए पांच वर्ष के सुनिश्चित कार्यकाल का निर्णय, प्रशासनिक निरंतरता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। अब शहरी विकास की योजनाएं राजनीतिक अस्थिरता या कार्यकाल की अनिश्चितता के कारण प्रभावित नहीं होंगी। यह बदलाव शहरी विकास को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।
इसके साथ ही, नगर निकाय परिषद का गठन प्रशासनिक पारदर्शिता और सहभागिता को बढ़ाएगा। ये परिषदें नीतियों को लागू करने में मेयर और अन्य शहरी अधिकारियों का सहयोग करेंगी और नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगी।
कानूनी सुधारों के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर ने इस दिशा में कानूनी संशोधनों को अपनाने या नए कानून बनाने की सहमति दी है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकारें शहरी सुधारों को केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रख रही हैं, बल्कि उन्हें ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इन कानूनी बदलावों का सीधा असर नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा, जहां उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था, साफ-सफाई, जल निकासी, Street Lighting, पार्किंग सुविधा और अन्य आधारभूत सेवाओं में गुणवत्ता का अनुभव होगा।
शहरी योजना में नवाचार की ओर कदम
नवगठित नगर निकाय परिषदें शहरी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये परिषदें न केवल शहरी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम करेंगी, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को भी अपनाएंगी। इससे शहरों को डिजिटली स्मार्ट बनाने की दिशा में नई ऊर्जा मिलेगी।
इसके साथ ही नगर नियोजन में Citizen Participation को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहरों की विकास योजनाएं ज्यादा लोकतांत्रिक और नागरिक-केंद्रित बनेंगी।
तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की नई रणनीति
इन राज्यों ने तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी है। लैंड पूलिंग (Land Pooling), यूजर चार्ज पॉलिसी (User Charge Policy) और जमीनी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण (Land Record Digitization) जैसे अहम क्षेत्रों में सुधार की योजनाएं बनाई गई हैं।
लैंड पूलिंग की नीति से शहरी विस्तार नियोजित रूप से होगा, जबकि यूजर चार्ज पॉलिसी से शहरी सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकेंगे। वहीं, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पारदर्शिता लाएगा और संपत्ति विवादों में कमी लाएगा।
स्थानीय स्वशासन को नई ताकत
यह पहल स्थानीय स्वशासन की धारणा को सशक्त बनाती है। जब शहरों का प्रशासनिक ढांचा मजबूत होता है और उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है, तो उसका सीधा लाभ आम जनता को मिलता है।
इस नई रणनीति के तहत, शहरी निकायों को न केवल बुनियादी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी होगी, बल्कि उन्हें Renewable Energy, डिजिटल ट्रांजैक्शन, Waste Management और Public Transport जैसे आधुनिक शहरी विषयों पर भी ध्यान देना होगा।
नागरिकों को स्मार्ट सेवाओं का वादा
Smart City पहल के तहत इन राज्यों में नागरिकों को बेहतर जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में एडवांस सुविधाएं मिलेंगी। इससे लोगों की जीवनशैली पहले से कहीं ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनेगी।
स्मार्ट शहरों में सेंसर आधारित निगरानी, ई-गवर्नेंस, Mobile App आधारित शिकायत समाधान जैसे मॉडर्न सिस्टम लागू किए जाएंगे, जिससे सरकारी सेवाओं की जवाबदेही और दक्षता दोनों में सुधार होगा।
