हरियाणा में लाल डोरा योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में फरीदाबाद नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब ग्रामीणों को उनकी जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य गांवों में लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत बसे लोगों को उनके मकानों और संपत्तियों का कानूनी हक देना है। इस योजना से हजारों लोगों को कानूनी और आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे वे अपनी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे।
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मात्र 1 रुपये में होगी रजिस्ट्री, मार्च 2025 तक जारी होंगे प्रमाण पत्र
नगर निगम ने इस योजना के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया मात्र 1 रुपये में शुरू की है। गांव के नंबरदार की रिपोर्ट के आधार पर लाल डोरा में स्थित मकानों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। इसके बाद, हरियाणा सरकार मार्च 2025 तक स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य बना रही है।
अभी तक, लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास केवल मकान का कब्जा था, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं थे। इस योजना के तहत प्रमाण पत्र मिलने के बाद, वे अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री कलेक्टर रेट पर करा सकेंगे।
घर-घर जाकर सर्वे कर रही नगर निगम की टीमें
नगर निगम की टीमें गांवों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण कर रही हैं और लोगों को इस योजना की जानकारी दे रही हैं। ग्रामीणों को यह बताया जा रहा है कि वे जल्द से जल्द अपने मकानों और दुकानों के मालिकाना हक प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
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इस पहल से ग्रामीणों को कई लाभ मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं:
- कानूनी रूप से संपत्ति का मालिकाना हक मिलना
- संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन लेने की सुविधा
- जमीन और मकानों की खरीद-फरोख्त में आसानी
- संपत्ति की कीमत में बढ़ोतरी
हाउस टैक्स का मुद्दा, ग्रामीणों की चिंता
हालांकि, इस योजना के तहत ग्रामीणों को मालिकाना हक तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्हें हाउस टैक्स देना अनिवार्य होगा। कुछ ग्रामीण इस फैसले से असंतुष्ट हैं, क्योंकि अभी तक वे किसी तरह का कर नहीं देते थे।
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हाउस टैक्स की दरें इस प्रकार हैं:
- 99.99 गज तक के खाली प्लॉट पर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा।
- 100 गज के मकान पर सालाना ₹100 हाउस टैक्स देना होगा।
- 150 गज के मकान पर ₹150 सालाना हाउस टैक्स देना होगा।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह योजना ग्रामीणों के लिए काफी लाभकारी होगी और इससे उन्हें अपनी संपत्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद मिलेगी।
हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, मुआवजा मिलेगा
हरियाणा में लाल डोरा योजना के साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों से होकर बुलेट ट्रेन का रूट गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने की योजना बना रही है।
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लाल डोरा योजना से ग्रामीणों को कैसे मिलेगा फायदा?
- कानूनी अधिकार: अब तक ग्रामीण केवल कब्जे के आधार पर रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे कानूनी रूप से मालिक बन जाएंगे।
- बैंक से लोन: मालिकाना हक मिलने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं।
- खरीद-फरोख्त में आसानी: रजिस्ट्री होने के बाद संपत्तियों की खरीद-फरोख्त भी सरकारी मानकों पर हो सकेगी।
- संपत्ति की कीमत में वृद्धि: संपत्ति की कानूनी वैधता बढ़ने से उनकी कीमत भी बढ़ जाएगी।
- विरासत संबंधी विवाद होंगे कम: मालिकाना हक मिलने के बाद संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी।
सरकार का लक्ष्य और आगे की योजना
हरियाणा सरकार इस योजना को मार्च 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य बना रही है। राज्य सरकार के अनुसार, इससे हजारों ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा और वे अपनी संपत्तियों का सही इस्तेमाल कर सकेंगे।
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सरकार का मानना है कि लाल डोरा योजना गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
