हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS-95 पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशनभोगियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाना है। EPS-95 पेंशन योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन दी जाती है। इन नए बदलावों में हायर पेंशन की प्रक्रिया और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का शुभारंभ शामिल है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। इसके साथ ही, EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है।
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EPS-95 पेंशन योजना: एक परिचय
EPS-95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995, EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में, इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग जोर पकड़ रही है।
CPPS: केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली
EPFO ने 1 जनवरी 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) लागू की है, जिससे पेंशनभोगियों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।
- अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को स्थानांतरित करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- नए बैंक या शाखाओं को IFSC कोड के साथ आसानी से सिस्टम में जोड़ा जा सकता है।
- यह प्रणाली पेंशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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उच्च पेंशन के लिए नई प्रक्रिया
हायर पेंशन के लिए EPFO ने नई प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सके।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025
- नियोक्ताओं को 15 जनवरी 2025 तक EPFO द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पूरे करने होंगे।
- अब तक 17,48,775 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16,282 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए गए हैं और 2.6 लाख आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।
- हायर पेंशन के लिए पात्रता में शामिल है:
- 1 सितंबर 2014 से पहले EPS का सदस्य होना।
- वेतन सीमा 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए।
- नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को संयुक्त विकल्प देना होगा।
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EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग
EPS-95 पेंशनभोगियों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है, जिसे वे वर्तमान समय में अपर्याप्त मानते हैं। इसके साथ ही, वे महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और मुफ्त चिकित्सा उपचार की भी मांग कर रहे हैं।
10 जनवरी 2025 को EPS-95 पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
EPFO द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश
EPFO ने पेंशनभोगियों के हित में कई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
संयुक्त घोषणा प्रक्रिया का सरलीकरण
- 31 जुलाई 2024 को जारी SOP संस्करण 3.0 को प्रतिस्थापित किया गया है।
- सदस्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
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सदस्य प्रोफाइल अपडेशन की सरल प्रक्रिया
- आधार-सत्यापित UAN वाले सदस्य अब बिना दस्तावेज़ अपलोड किए व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
- 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी UAN के लिए कुछ मामलों में नियोक्ता का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार
EPFO ने डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
- UAN-आधार लिंकिंग
- डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
- पेंशन का ऑनलाइन ट्रांसफर
- शिकायत निवारण प्रणाली
EPS-95 पेंशन बढ़ाने के संभावित लाभ
यदि सरकार EPS-95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करती है, तो इसके निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:
- पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार
- जीवन स्तर में सुधार और स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च करने की क्षमता
- आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि और समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान
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चुनौतियां और आगे का रास्ता
हालांकि EPS-95 पेंशन को बढ़ाने की मांग जायज है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं:
- वित्तीय बोझ: पेंशन में वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
- फंड की उपलब्धता: EPFO को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
- नीतिगत निर्णय: सरकार को विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करना होगा।
इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार पेंशनभोगियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है।
