‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (Global Education Monitoring-GEM) टीम की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के अंत तक 60 शिक्षा प्रणालियों (जो वैश्विक स्तर पर कुल शिक्षा प्रणालियों का 30 प्रतिशत है) ने विशेष कानूनों या नीतियों के तहत स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2024 के अंत तक, 19 और शिक्षा प्रणालियां इस सूची में शामिल हो गईं, जिससे यह संख्या बढ़कर 79 (या 40 प्रतिशत) हो गई। भारत ने अब तक शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्टफोन के उपयोग पर कोई विशिष्ट कानून या नीति नहीं बनाई है।
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वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं मोबाइल फोन प्रतिबंध
पिछले साल कई देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया है। चीन के झेंग्झौ शहर ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में फोन के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाए और अभिभावकों से लिखित सहमति की मांग की गई कि क्या फोन वास्तव में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। वहीं, फ्रांस में निम्न माध्यमिक स्तर के स्कूलों में ‘डिजिटल ब्रेक’ (Digital Break) का सुझाव दिया गया है, जबकि अन्य शिक्षा स्तरों पर पहले से ही फोन पर प्रतिबंध लागू है।
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सऊदी अरब ने वापस लिया प्रतिबंध
सऊदी अरब में दिव्यांग समूहों के विरोध के कारण, जिन्होंने चिकित्सा उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता जताई, वहां का प्रतिबंध हटा लिया गया है। ‘जीईएम’ टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मानचित्रण में संघीय देशों के सभी उप-राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों को शामिल नहीं किया गया है, हालांकि चार का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में नौ क्षेत्रों में से दो (न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया) ने प्रतिबंध लागू किए हैं, जबकि स्पेन के 17 स्वायत्त समुदायों में से केवल तीन (बास्क कंट्री, ला रियोजा और नवरे) को छोड़कर बाकी सभी ने स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
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अमेरिका में 20 राज्यों ने किया मोबाइल प्रतिबंध लागू
अमेरिका के 50 राज्यों में से 20 राज्यों ने स्कूलों में मोबाइल फोन प्रतिबंध लागू किए हैं। इनमें कैलिफोर्निया का फोन-मुक्त स्कूल अधिनियम, फ्लोरिडा में ‘के-12’ कक्षाओं में फोन प्रतिबंध, इंडियाना में छात्रों द्वारा पोर्टेबल वायरलेस डिवाइस के उपयोग पर प्रतिबंध और ओहायो में भी इसी तरह के प्रतिबंध शामिल हैं।
कुछ देशों ने विशिष्ट ऐप्स पर लगाया बैन
कई देशों ने स्मार्टफोन पर पूर्ण प्रतिबंध के अलावा, निजता संबंधी चिंताओं के चलते शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट ऐप्लिकेशंस पर भी बैन लगाया है। डेनमार्क और फ्रांस ने ‘गूगल वर्कस्पेस’ (Google Workspace) पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि जर्मनी के कुछ राज्यों ने माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) उत्पादों पर रोक लगा दी है।
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शिक्षा स्तर के अनुसार अलग-अलग प्रतिबंध
- स्मार्टफोन प्रतिबंध शिक्षा स्तर के अनुसार भी भिन्न हैं। अधिकतर देशों ने प्राथमिक स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि इजराइल ने किंडरगार्टन स्तर तक यह प्रतिबंध लागू किया है। तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों ने इसे माध्यमिक विद्यालय स्तर तक बढ़ा दिया है।
महामारी के दौरान बढ़ा स्मार्टफोन उपयोग
कोविड-19 महामारी के दौरान 42 में से 39 सरकारों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग को बढ़ावा दिया। हालांकि, एक समीक्षा से पता चला है कि कुछ संदर्भों में तकनीक सीखने में सहायता कर सकती है, लेकिन अत्यधिक या अनुचित उपयोग से कक्षा में पढ़ाई बाधित हो सकती है। 14 देशों में ‘प्री-प्राइमरी’ से उच्च शिक्षा तक किए गए अध्ययन में पाया गया कि कक्षा में स्मार्टफोन की उपस्थिति से छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है।
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अध्ययन में सामने आए अहम तथ्य
यूनेस्को की ‘जीईएम रिपोर्ट’ 2023 के अनुसार, सिर्फ मोबाइल फोन पास में होने और उस पर नोटिफिकेशन आने से भी छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि एक बार ध्यान भटक जाने के बाद छात्रों को दोबारा पढ़ाई पर फोकस करने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है। बेल्जियम, स्पेन और ब्रिटेन के स्कूलों से स्मार्टफोन हटाने पर पढ़ाई के नतीजे बेहतर हुए, खासतौर पर उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे।
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भारत में स्मार्टफोन प्रतिबंध की स्थिति
भारत में अब तक शैक्षणिक संस्थानों में स्मार्टफोन प्रतिबंध के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति नहीं बनाई गई है। हालांकि, कुछ राज्यों और स्कूलों ने अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल डिवाइस का अत्यधिक उपयोग बढ़ रहा है, वहां कक्षा में स्मार्टफोन प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
