राजस्थान सरकार के आगामी राजस्थान बजट 2025 में प्रदेश के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। यदि ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त सब्सिडी प्रस्ताव बजट में शामिल होता है, तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार की सहायता के अलावा, राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। यह घोषणा 19 फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकती है।
TOI की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान औद्योगिक सौर ऊर्जा (Solar Energy) में देश में अग्रणी है, लेकिन घरेलू रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) के मामले में पिछड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना की वजह से लोग रूफटॉप सोलर में निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा संघ राजस्थान (REAR) के अध्यक्ष अजय यादव का कहना है कि जब लोगों को मुफ्त में बिजली मिल रही हो, तो वे अतिरिक्त निवेश करने के लिए क्यों प्रेरित होंगे? उनके अनुसार, इस समस्या का समाधान रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स पर 80% तक की सब्सिडी देना हो सकता है, जिससे यह योजना लगभग मुफ्त हो जाए।
राजस्थान सरकार की नई योजना
राजस्थान सरकार ने 2025 तक 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक केवल 26,000 घरों में ही यह सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में, केंद्र सरकार 2 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट पर ₹60,000 की सब्सिडी दे रही है, जबकि इसकी कुल लागत लगभग ₹1 लाख है। हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़ती कीमतों के कारण अब यह लागत ₹1.1-1.2 लाख तक पहुंच गई है।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार अपने बजट में ₹20,000 प्रति 2 किलोवाट प्लांट की अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी ₹80,000 हो जाएगी, जो कि कुल लागत का लगभग 80% होगी। इस कदम से राजस्थान में Renewable Energy को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद मिलेगी।
ग्रीन एनर्जी पर सरकार का फोकस
हाल ही में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने संकेत दिया था कि 2025-26 का बजट ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगा। इससे यह साफ हो जाता है कि राज्य सरकार घरेलू सौर ऊर्जा (Solar Energy) को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। सरकार के इस कदम से मुफ्त बिजली योजना पर होने वाले हजारों करोड़ रुपये के खर्च को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी।
