
हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए समय-समय पर नई योजनाएं लागू करती रही है। हाल ही में सरकार ने Old Age Pension योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जो विशेष रूप से गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह योजना बीपीएल (BPL) और नॉन बीपीएल (Non-BPL) दोनों ही श्रेणियों के लिए लागू की गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
योजना का उद्देश्य और महत्व
हरियाणा सरकार की इस Old Age Pension योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि वृद्धजनों के आत्मनिर्भर बनने में भी मददगार साबित होती है।
सरकार का यह कदम सामाजिक उत्थान के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्ध व्यक्तियों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इच्छुक व्यक्ति हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं – सबसे पहले हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें – आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसमें अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें –
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- फॉर्म सबमिट करें – सभी दस्तावेज संलग्न करने के बाद, फॉर्म को ऑनलाइन या नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा करें।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी को योजना के तहत मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
योजना के लाभ
- पात्र नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- लाभार्थियों को यह राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
- यह योजना केवल BPL परिवारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि Non-BPL श्रेणी के जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- सरकार का यह कदम वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।