कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक स्थिर ब्याज दर सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। EPFO एक नया रिजर्व फंड बनाने की योजना पर विचार कर रहा है, जिससे पीएफ खाताधारकों को हर साल तय ब्याज मिल सकेगा और वे बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बच सकेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के अधिकारी आंतरिक अध्ययन कर रहे हैं।
निवेश की मौजूदा प्रक्रिया और उससे जुड़ी समस्या
EPFO अपने पीएफ फंड का एक निश्चित हिस्सा बाजार में निवेश करता है। इसके अंतर्गत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और अन्य निवेश माध्यम शामिल होते हैं। कई बार बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण इन निवेशों से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल पाता, जिससे EPFO को पीएफ की ब्याज दर में कमी करनी पड़ती है। इससे सीधे तौर पर खाताधारकों को नुकसान होता है।
बाजार की अस्थिरता से बचने और खाताधारकों को हर साल स्थिर ब्याज दिलाने के लिए EPFO इस रिजर्व फंड को बनाने पर विचार कर रहा है। इस फंड के जरिए किसी भी वर्ष कम निवेश रिटर्न प्राप्त होने की स्थिति में ब्याज दर को संतुलित रखा जाएगा।
कैसे काम करेगा यह रिजर्व फंड?
हिन्दुस्तान वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, EPFO इस योजना के तहत हर वर्ष अर्जित ब्याज का एक हिस्सा अलग रखेगा और इसे रिजर्व फंड में जमा करेगा। जब कभी बाजार में गिरावट होगी और निवेश पर अपेक्षित रिटर्न नहीं मिलेगा, तो इसी फंड का उपयोग करके ब्याज दर को स्थिर रखा जाएगा। इससे EPFO के सात करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें हर साल एक निश्चित ब्याज दर प्राप्त होगी।
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इस योजना पर कब होगा अंतिम फैसला?
यह योजना अभी अपने शुरुआती चरण में है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले चार से छह महीनों में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि जब 1952-53 में EPFO की शुरुआत हुई थी, तब पीएफ पर मात्र 3% ब्याज दिया जाता था। 1989-90 तक यह बढ़कर 12% हो गया, जो साल 2000-01 तक बना रहा। इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव होते रहे और फिलहाल 2023-24 में EPFO की ब्याज दर 8.25% है।
28 फरवरी को होगी केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ की ब्याज दर को निर्धारित करने के लिए EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक 28 फरवरी को प्रस्तावित है। इस बैठक में ब्याज दर को स्थिर रखने या इसमें मामूली वृद्धि करने पर चर्चा होगी। हालांकि, ब्याज दरों में कटौती की संभावना बेहद कम है।
