
राजस्थान सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा करने की घोषणा की। अब राजस्थान के किसानों को सालाना 9 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें केंद्र सरकार के 6 हजार रुपए के अलावा राज्य सरकार की ओर से 3 हजार रुपए जोड़े जाएंगे।
PM किसान योजना में बढ़ोतरी से किसानों को राहत
राजस्थान में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत पहले किसानों को 6 हजार रुपए सालाना मिलते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस राशि में 3 हजार रुपए का इजाफा किया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किसानों के हित में पहले ही 2 हजार रुपए अतिरिक्त दिए थे, अब इसे बढ़ाकर 9 हजार रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा की जाती है।” विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस निर्णय का जोरदार स्वागत किया।
पिछले साल भी हुई थी सहायता राशि में वृद्धि
राजस्थान सरकार ने पिछले साल भी पीएम किसान योजना में 2 हजार रुपए की बढ़ोतरी की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जून 2024 में घोषणा की थी कि राज्य सरकार किसानों को अतिरिक्त सहायता देगी। अब इस बजट में इसे और बढ़ाकर कुल 9 हजार रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
बीजेपी के संकल्प पत्र में था 12 हजार रुपए का वादा
राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को सालाना 12 हजार रुपए देने का वादा किया था। इसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की ओर से और 6 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से दिए जाने थे। फिलहाल, सरकार ने 3 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का फैसला लिया है और भविष्य में इस राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक ले जाने की योजना है।
किसानों को क्या होगा फायदा?
इस निर्णय से राजस्थान के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि कार्यों के लिए आर्थिक मदद मिलने से खेती-किसानी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी, जिससे वे अपनी उपज को बेहतर तरीके से बेच सकेंगे और उन्नत तकनीकों को अपना सकेंगे।