यूनीफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत सरकारी कर्मियों को अपने विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। इस उद्देश्य से सचिवालय से लेकर जिलास्तर तक सभी शासकीय कर्मियों के पंजीकरण के लिए जन सेवा केंद्र (CSC) की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत में शिक्षा और पुलिस विभाग के कार्मिकों के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिससे इस प्रक्रिया को गति दी जा सके।
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने UCC के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सचिवालय स्तर से लेकर जिलास्तर तक सभी सरकारी कर्मियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। शिक्षा और पुलिस जैसे अधिक कार्मिक संख्या वाले विभागों के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि पंजीकरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा सके।
UCC प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान
इसके अलावा, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे UCC के प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके तहत विभिन्न जिलों में नोडल अधिकारियों और विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी और नोडल अधिकारी भाग लेंगे।
यूसीसी पोर्टल की प्रगति समीक्षा
अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में संबंधित विभागों के सचिवों, ITDA, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ UCC पोर्टल की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने ITDA को निर्देश दिया कि UCC पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या को शीघ्र हल किया जाए और डेटा सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। UCC डैशबोर्ड पर लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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ITDA को यह भी निर्देश दिया गया है कि आवेदकों के पंजीकरण की पुष्टि की जानकारी उन्हें SMS और WhatsApp के माध्यम से तत्काल भेजी जाए। इससे आवेदकों को उनकी आवेदन स्थिति की त्वरित जानकारी प्राप्त होगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी भी वर्चुअली उपस्थित रहे।
