राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा प्रस्तावित एनसीटीई रेगुलेशन-2025 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएड (B.Ed) पाठ्यक्रम का प्रारूप पूरी तरह बदल जाएगा। इस नए रेगुलेशन का मसौदा राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है, और 8 मार्च तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसके बाद, किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। यह बदलाव लगभग 11 वर्षों के बाद हो रहा है, जिससे शिक्षक बनने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यावहारिक हो जाएगी।
बीएड की डिग्री प्राप्त करने के नए नियम
एनसीटीई रेगुलेशन-2025 के तहत बीएड की डिग्री प्राप्त करने के लिए कई नए विकल्प प्रदान किए गए हैं। अब विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अनुकूल कार्यक्रम तैयार किए गए हैं:
1. एक वर्षीय बीएड (B.Ed) प्रोग्राम
जो छात्र चार वर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर (PG) डिग्री पूरी कर चुके हैं, वे इस एक वर्षीय बीएड में दाखिला ले सकेंगे। वर्ष 2014 में यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के आधार पर इसे 2026-27 से फिर से शुरू किया जा रहा है।
2. दो वर्षीय बीएड (B.Ed) प्रोग्राम
तीन वर्षीय स्नातक डिग्री (BA, BSc, BCom) पूरी करने वाले छात्रों को दो वर्षीय बीएड में दाखिला मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होगा जो स्नातक के बाद सीधे शिक्षक बनना चाहते हैं।
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3. चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड (Integrated B.Ed)
चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। BA-B.Ed, BSc-B.Ed, BCom-B.Ed का पहला बैच वर्ष 2023 में शुरू हुआ था, और अब इसे और अधिक संस्थानों में लागू किया जाएगा।
4. एमएड (M.Ed) डिग्री प्रोग्राम
जो छात्र चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या दो वर्षीय बीएड पूरा कर चुके हैं, वे एमएड (M.Ed) प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों को लाभ मिलेगा।
बीएड कॉलेजों के लिए नए नियम
एनसीटीई रेगुलेशन-2025 के तहत बीएड कॉलेजों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं:
- सभी बीएड कॉलेजों को मल्टी-डिसिप्लिनरी (Multi-Disciplinary) प्रोग्राम शुरू करना अनिवार्य होगा।
- नियमों का पालन न करने वाले कॉलेजों को यह कोर्स चार साल के भीतर बंद करना होगा।
- नए पाठ्यक्रम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP-2020) और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है।
