कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। खासकर ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशनर्स ने कई बार सरकार से इसे 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग दोहराई है। बजट 2025 से पहले इस मांग को लेकर ईपीएस-95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) जोड़ने की भी मांग रखी।
क्या बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन?
केंद्र सरकार की ओर से सितंबर 2014 में ईपीएफओ (EPFO) द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इसके बाद से इसे बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है।
ईपीएफ (EPF) योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ता भी उतनी ही राशि का योगदान करता है। इस योगदान में से 8.33% राशि ईपीएस (EPS) में जाती है और शेष 3.67% कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होती है।
EPFO की अहम बैठक में होगा बड़ा फैसला?
आज EPFO की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें डिपॉजिट इंट्रेस्ट रेट (Deposit Interest Rate) में कटौती पर निर्णय लिया जा सकता है। इस निर्णय का निजी क्षेत्र (Private Sector) के कर्मचारियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
EPS-95 पेंशनर्स की प्रमुख मांगें
ईपीएस-95 आंदोलन समिति ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। EPFO के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने ईपीएफओ के तहत आने वाले 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया है।
इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगे शामिल हैं:
- न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये किया जाए।
- पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) दिया जाए।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया जाए।
- उच्च पेंशन लाभ (Higher Pension Benefits) के लिए आवेदनों की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
बजट 2025 में मिलेगा तोहफा?
बजट 2025 से पहले EPS-95 पेंशनर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन करने की मांग दोहराई। EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के अनुसार, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
इससे पहले भी EPS पेंशनर्स पिछले 7-8 वर्षों से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
