जयपुर: राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से 250 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। शुक्रवार को विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की बकाया छात्रवृति राशि का भुगतान मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।
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वित्तीय बाधाओं के कारण वितरण में हुई देरी
सदन में प्रश्नकाल के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक बजट की कमी के चलते विद्यार्थियों को छात्रवृति का लाभ नहीं मिल पाया। इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी थी। अब केंद्र से प्राप्त राशि के माध्यम से बकाया भुगतान किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भुगतान के बाद केंद्र सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद शेष विद्यार्थियों के लिए भी केंद्र से राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।
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उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। मंत्री गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इन आवेदकों को भी समय पर छात्रवृति देने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र से निर्धारित बजट प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।
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आवेदन में आई 5.61% की कमी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधानसभा में बताया कि वर्ष 2024-25 में 99,457 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.61% कम हैं। इस संबंध में जिलेवार संख्यात्मक विवरण भी सदन के पटल पर रखा गया।
केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत बजट उपलब्धता
मंत्री गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना केंद्र प्रवर्तित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है, जिसमें केंद्र सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) से भी बजट प्राप्त होता है। बजट की उपलब्धता के आधार पर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जाएगी।
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पिछले वर्षों में छात्रवृति का वितरण
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने सदन को विगत वर्षों के लम्बित आवेदनों, बकाया राशि और भुगतान की गई छात्रवृति का जिलेवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया।
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सरकार का वादा: पात्र विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि सरकार सभी पात्र विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना (Post Matric Scholarship Scheme) का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार से और अधिक राशि प्राप्त करने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।
