वॉशिंगटन: अमेरिका में वीजा, नागरिकता (Citizenship) या शरण (Asylum) के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें अमेरिका में प्रवेश या निवास के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा अनिवार्य की गई है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना बताया गया है।
यह भी देखें: Army Agniveer Bharti 2025: इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती आवेदन प्रक्रिया स्थगित, जानें नई तारीख
यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बुधवार को फेडरल रजिस्टर में एक नई सोशल मीडिया निगरानी नीति का प्रस्ताव रखा। इस नीति के अनुसार, वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया आइडेंटिफायर्स (Social Media Identifiers) जमा करने होंगे। हालांकि, पासवर्ड साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
यूएससीआईएस का यह नया प्रस्ताव वीजा और नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया कदम है। हालांकि, इससे आवेदकों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। भारतीय आवेदकों को विशेष रूप से अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि उनके वीजा आवेदन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
यह भी देखें: सरकार का नया प्लान! अब 100 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स बिल्कुल फ्री!
सोशल मीडिया डेटा निगरानी का उद्देश्य क्या है?
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, USCIS ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी पहचान सत्यापन (Identity Verification), राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और सार्वजनिक सुरक्षा जांच (Public Safety Checks) के लिए आवश्यक होगी। यह नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के अनुपालन में लाई जा रही है।
यह आदेश अमेरिका को “विदेशी आतंकवादियों और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों” से बचाने के लिए लाया गया था। USCIS का मानना है कि इससे वीजा और नागरिकता प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और संभावित खतरों की पहचान करना आसान होगा।
कितने लोग होंगे प्रभावित?
यूएससीआईएस के अनुमान के अनुसार, इस प्रस्ताव से कुल 3.57 मिलियन आवेदक प्रभावित होंगे। एजेंसी का कहना है कि इस डेटा प्रोसेसिंग में उसके कर्मचारियों को लगभग 285,999 अतिरिक्त घंटे काम करना होगा, लेकिन इससे जनता पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
यह भी देखें: Majhi Ladki Bahin Yojana: महिला दिवस से पहले बड़ा तोहफा, कल खाते में आएगी 1,500 रुपये की अगली किस्त!
भारतीय आवेदकों पर क्या असर होगा?
भारत से अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए यह नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। यह विशेष रूप से उन भारतीयों को प्रभावित कर सकती है जो H-1B वीजा, EB-5 वीजा (बिजनेस वीजा) और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। चूंकि सोशल मीडिया गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी, इसलिए आवेदकों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सतर्क रहना होगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अब USCIS नौ प्रमुख आव्रजन फॉर्म पर सोशल मीडिया हैंडल मांग सकता है। इनमें नागरिकता आवेदन (N-400), यात्रा दस्तावेज आवेदन (I-131), स्थिति समायोजन आवेदन (I-485) और शरण के लिए आवेदन (I-589) शामिल हैं।
जानकारों की राय: ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा जरूरी
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति वीजा आवेदकों के लिए कठिनाइयां पैदा कर सकती है। Burgeon Law के वरिष्ठ भागीदार केतन मुखीजा ने कहा कि यह नीति आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की गहन जांच सुनिश्चित करेगी।
यह भी देखें: दरवाजे पर अचानक दस्तक! पुलिस ने मांगी 5 जरूरी डिटेल्स, आखिरी 2 सुनकर दहशत में लोग
XIPHIAS इमिग्रेशन के एमडी वरुण सिंह ने भी कहा कि अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्पणियों (Comments) और बातचीत को जांच सकते हैं, जो सामान्य दिख सकती हैं लेकिन अमेरिकी आव्रजन कानूनों के तहत संदेहास्पद मानी जा सकती हैं।
भारतीय आवेदकों के लिए सतर्कता के सुझाव
विशेषज्ञों ने भारतीय आवेदकों को डिजिटल उपस्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं:
- सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा करें: पुराने पोस्ट, टिप्पणियों और शेयर की गई सामग्री को चेक करें।
- विवादास्पद पोस्ट हटाएं: ऐसी कोई भी सामग्री हटा दें जो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ हो सकती है।
- जानकारी का मिलान करें: सोशल मीडिया प्रोफाइल और वीजा आवेदन में दी गई जानकारी समान होनी चाहिए।
- संवेदनशील विषयों पर चर्चा से बचें: राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर पोस्ट या टिप्पणियों से बचें।
- सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट करें: अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत करें।
- आव्रजन वकील से परामर्श लें: USCIS की नई नीतियों को समझने और आवश्यक संशोधनों के लिए कानूनी सलाह लें।
किन आव्रजन फॉर्मों पर लागू होगा यह नियम?
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, यह नया नियम निम्नलिखित फॉर्म पर लागू हो सकता है:
- N-400: नागरिकता आवेदन
- I-131: यात्रा दस्तावेज आवेदन
- I-192: गैर-आप्रवासी प्रवेश अनुमति आवेदन
- I-485: स्थिति समायोजन आवेदन
- I-589: शरण आवेदन
- I-590: शरणार्थी वर्गीकरण पंजीकरण
- I-730: शरणार्थी/असाइली रिश्तेदार याचिका
- I-751: निवास पर शर्तें हटाने की याचिका
- I-829: स्थायी निवासी स्थिति पर शर्तें हटाने की याचिका
यह भी देखें: 30 दिन में सफेद बाल फिर से होंगे काले! डॉक्टर सलीम का अनोखा नुस्खा, सिर्फ 3 चीजों से होगा कमाल
USCIS के नए नियमों का संभावित प्रभाव
USCIS अधिकारी पहले से ही सोशल मीडिया डेटा का उपयोग धोखाधड़ी की पहचान के लिए करते रहे हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद आवेदकों की डिजिटल गतिविधियों की अधिक बारीकी से जांच होगी। यदि किसी आवेदक की सोशल मीडिया गतिविधियां संदेहास्पद पाई जाती हैं, तो उससे साक्षात्कार के दौरान पूछताछ की जा सकती है या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। विसंगतियां मिलने पर वीजा आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है।
