हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिले के गोहाना उपमंडल में फैले अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है, जिसके तहत 36 गांवों में अवैध कब्जों को हटाने की योजना बनाई गई है। इस कदम का उद्देश्य कानूनी और नियमित विकास को सुनिश्चित करना है।
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हरियाणा सरकार द्वारा गोहाना में अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान से क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने इस कार्रवाई को तीन दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है और पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की निगरानी में निष्पक्ष रूप से यह अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन की सख्त चेतावनी के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिना किसी रुकावट के यह प्रक्रिया पूरी होगी।
तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का आदेश
गोहाना की उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) अंजलि श्रोत्रिय ने इस मामले में तेजी लाने के लिए तीन दिनों के अंदर कार्रवाई पूरी करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई बिना किसी देरी के अवैध कब्जाधारियों को हटाने के लिए की जा रही है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
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पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
इस कार्रवाई को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्रवाई निष्पक्ष हो तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की कोई संभावना न रहे।
प्रशासन की सख्त हिदायत
गोहाना SDM अंजलि श्रोत्रिय ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, प्रशासन ने गांववासियों से इस कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है, ताकि बिना किसी विवाद के अवैध कब्जे हटाए जा सकें।
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कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने इस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभियान सुचारू रूप से पूरा हो।
सरकार का उद्देश्य: वैध और सुव्यवस्थित विकास
हरियाणा सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैध और सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। अवैध कब्जे न केवल विकास कार्यों में बाधा डालते हैं बल्कि अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। सरकार इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भूमि का उचित उपयोग हो और भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण न हो।
गांववासियों की प्रतिक्रिया
गोहाना के कई गांवों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सरकार का सही कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि प्रशासन को पहले उचित नोटिस देना चाहिए था। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है।
