हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 2025 10 मार्च से शुरू हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का यह तीसरा बजट होगा, जिसे 17 मार्च को पेश किया जाएगा। इस बार का बजट पर्यटन, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों सहित कई बड़े मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगे
हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें कर रहे हैं। इनमें 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने, लंबित एरियर का भुगतान, चिकित्सा भत्ता बढ़ाने, रिटायरमेंट उम्र 58 से 60 साल करने, दो साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को पहले की तरह साल में दो बार लागू करने और खाली पदों को जल्द भरने की मांग शामिल है।
प्रदेश में इस समय ढाई लाख के करीब नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि पेंशनरों की संख्या करीब डेढ़ लाख है। इन सभी वर्गों को उम्मीद है कि सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अन्य संविदा कर्मियों को भी राहत की उम्मीद
प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों, मिड-डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप ऑपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत और राजस्व विभाग के चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
इसके अलावा शिक्षा विभाग में SMC शिक्षकों, कंप्यूटर शिक्षकों और वोकेशनल टीचर्स को भी पॉलिसी या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बराबर मानदेय देने की मांग उठ रही है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड और अन्य सरकारी निगमों के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की भी उम्मीद है।
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कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
बजट से पहले हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघ को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने भी पेंशनर्स के हितों से जुड़ी कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं।
हिमाचल प्रदेश बजट सत्र 2025: अहम जानकारी
- बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा।
- राज्यपाल के अभिभाषण पर 13 मार्च तक चर्चा होगी।
- बजट सत्र के दौरान 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- 17 मार्च को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा।
- सदन में 963 सवालों को शामिल किया गया है, जिनमें 737 तारांकित और 226 अतारांकित प्रश्न होंगे।
- 22 और 27 मार्च को गैर-सरकारी दिवस रहेगा, जिसमें विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठा सकते हैं।
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कर्मचारियों के लिए संभावित घोषणाएं
इस बार के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं:
- महंगाई भत्ते (DA) में 11% की बढ़ोतरी
- संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण
- रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने का ऐलान
- ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर महत्वपूर्ण निर्णय
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और अन्य संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान
- खाली सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
- शिक्षा विभाग के SMC शिक्षकों और वोकेशनल टीचर्स के लिए वेतन नीति में सुधार
