केंद्र सरकार जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrears) को लेकर अब भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
यह भी देखें: आयुष्मान भारत: दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 लाख तक फ्री इलाज, ऐसे मिलेगा कार्ड
फिर उठी 18 महीने के डीए एरियर की मांग
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने केंद्र सरकार के सामने एक बार फिर लंबित डीए एरियर समेत कई मांगें रखी हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक रोके गए डीए एरियर का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। संगठन का कहना है कि यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का अधिकार है, जिसे केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि, सरकार ने अब तक इस मांग पर कोई सहमति नहीं दी है।
जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का बकाया डीए एरियर
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने 18 महीनों (जुलाई 2020 से जनवरी 2021) के लिए डीए रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को तीन किस्तों का डीए मिलना था, जो अब तक नहीं मिला है।
बजट 2025-26 में भी वित्त मंत्री ने इस पर कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई। संसद सत्र में भी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार इस एरियर का भुगतान नहीं करेगी।
Post Office Scheme: अब नहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस की इस योजना में ब्याज, सरकार ने बदल दिया ये नियम!
यह भी देखें: PM Vishwakarma Yojana: जानें आप पात्र हैं या नहीं, आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहां
फेडरेशन की मुख्य मांगें
- 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की नियुक्ति: केंद्र सरकार को जल्द से जल्द वेतन आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए।
- नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाए।
- कोविड काल के दौरान रोकी गई डीए की तीन किस्तों का भुगतान किया जाए।
- पेंशन से काटी गई राशि की बहाली: कर्मचारियों और पेंशनर्स से काटी गई पेंशन राशि की बहाली 12 साल में की जाए, जो अभी 15 साल है।
- अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की सीमा हटाई जाए: वर्तमान में 5% सीमा लागू है, इसे खत्म कर सभी पात्र आवेदकों को नौकरी दी जाए।
- सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए और आउटसोर्सिंग व निजीकरण को समाप्त किया जाए।
- कर्मचारी संगठनों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाए।
यह भी देखें: UPI बिना इंटरनेट! जानें ऑफलाइन पेमेंट करने का आसान तरीका
कितनी राशि मिलेगी DA Arrears में?
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार, डीए एरियर की राशि निम्नानुसार हो सकती है:
- लेवल-1 कर्मचारी: 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक।
- लेवल-13 (बेसिक पे 1,23,100 से 2,15,900 रुपये) और लेवल-14: 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक।
- मूल वेतन 18,000 रुपये: डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये।
- मूल वेतन 56,000 रुपये: डीए एरियर (13,656+10,242+13,656) = 37,554 रुपये।
केंद्र सरकार का क्या रुख?
हालांकि, सरकार अभी तक इस मांग पर सहमति नहीं दे रही है। संसद सत्र में भी यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार डीए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी संगठनों का अगला कदम क्या होगा और क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी या नहीं।
