देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को DA Hike 2025 का बेसब्री से इंतजार है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी की घोषणा हर साल दो बार होती है – एक जनवरी और एक जुलाई को। लेकिन इस बार 2025 की शुरुआत हो चुकी है, और जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए में बढ़ोतरी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि DA में देरी क्यों हो रही है और कर्मचारियों को कब तक राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
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4% तक बढ़ सकता है DA, लेकिन अधिसूचना का इंतजार
जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए में अनुमान के मुताबिक 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों के आधार पर तय होती है। लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी वर्ग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से संकेत
DA की गणना में AICPI इंडेक्स की भूमिका सबसे अहम होती है। दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को देखते हुए DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46 प्रतिशत DA मिल रहा है, जो बढ़कर 50 प्रतिशत हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार, जनवरी 2025 से DA 50 प्रतिशत होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए वित्त मंत्रालय की औपचारिक अधिसूचना जरूरी है।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
हर बार की तरह इस बार भी DA में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की मंजूरी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में इस पर कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इसके बाद ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और अप्रैल या मई से बढ़ा हुआ DA कर्मचारियों के खाते में आएगा, जिसमें जनवरी से लेकर उस समय तक का एरियर (Arrear) भी शामिल होगा।
50% DA होने पर क्या होगा असर?
अगर जनवरी 2025 से DA 50% तक पहुंचता है, तो इसके कई आर्थिक और नीतिगत असर होंगे। केंद्रीय वेतनमान नियमों के अनुसार जब DA 50 प्रतिशत को पार कर जाता है, तो इसके साथ कुछ भत्तों में भी बदलाव किया जाता है। उदाहरण के लिए, HRA (House Rent Allowance), TA (Travel Allowance) आदि की गणना नए सिरे से की जाती है। इसके अलावा यह संकेत भी देता है कि अगली बड़ी सैलरी पुनरीक्षा यानी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब दूर नहीं है।
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कर्मचारियों में असंतोष, चुनावी वर्ष में सरकार पर दबाव
2025 एक अहम चुनावी वर्ष है, जिसमें कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी सरकार के लिए जोखिम बन सकती है। DA Hike में देरी को लेकर सोशल मीडिया और कर्मचारी यूनियनों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। यदि समय रहते फैसला नहीं लिया गया, तो यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी ले सकता है।
राज्य सरकारें भी कर सकती हैं DA Hike की घोषणा
केंद्र सरकार के निर्णय के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए DA Hike की घोषणा करती हैं। यदि केंद्र सरकार अप्रैल में निर्णय लेती है, तो मई-जून तक राज्यों में भी इसका असर दिख सकता है। खासकर चुनावी राज्यों में सरकारें DA बढ़ाकर कर्मचारियों को साधने की कोशिश कर सकती हैं।
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वित्तीय भार का भी रखा जा रहा है ध्यान
DA Hike से सरकारी खजाने पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार, हर एक प्रतिशत DA वृद्धि से सरकार पर लगभग 12,000 करोड़ रुपये का भार बढ़ता है। ऐसे में वित्त मंत्रालय इस फैसले को बजट के अनुरूप संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।
निष्कर्ष: DA Hike पर जल्द फैसला संभव
DA Hike 2025 को लेकर भले ही देरी हुई हो, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और AICPI आंकड़ों के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि बढ़ोतरी 4 प्रतिशत के आसपास होगी। सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक बुलाकर इसकी घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल में राहत मिलने की संभावना है।
