7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सरकार द्वारा अप्रैल महीने से एक नई स्कीम लागू की जा रही है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इस स्कीम को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि उनके परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
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क्या है नई स्कीम और किसे मिलेगा लाभ?
नई स्कीम फैमिली पेंशन (Family Pension) से संबंधित है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नामांकित परिवारजनों को पेंशन का लाभ अधिक सहजता और पारदर्शिता के साथ मिलेगा। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों या सेवा के दौरान निधन हो चुके कर्मचारियों के परिजनों को यह सुनिश्चित लाभ मिलेगा।
वर्तमान में कई मामलों में नामांकन नहीं होने या प्रक्रियात्मक खामियों की वजह से परिजन फैमिली पेंशन से वंचित रह जाते थे। इस नई पहल के बाद यह प्रक्रिया डिजिटल और सरल होने जा रही है, जिससे लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिल सकेगी।
क्यों महत्वपूर्ण है यह स्कीम?
7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बदलाव करती रही है। फैमिली पेंशन की यह नई योजना इसी दिशा में एक और कदम है।
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सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी की सेवा के बाद या असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक रूप से असहाय न होना पड़े। इसलिए यह स्कीम विशेष रूप से ऐसे परिवारों के लिए उपयोगी है, जिनके आश्रित सदस्य किसी सरकारी सेवा पर निर्भर थे।
नामांकन प्रक्रिया कैसी होगी?
नई स्कीम के तहत फैमिली पेंशन के लिए नामांकन की प्रक्रिया को और अधिक सरल और ऑनलाइन किया गया है। कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान ही यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके परिजनों का नाम सही तरीके से नामांकित हो चुका है।
नामांकन करने के लिए कर्मचारी को अपनी सेवा पुस्तिका में परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करना होगा। इसके बाद यह विवरण विभाग द्वारा डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे बाद में कोई विवाद या गलती न हो।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
इस स्कीम से सीधे तौर पर लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ होगा। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो पहले से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या फिर वर्तमान में सेवा में हैं और निकट भविष्य में रिटायर होने वाले हैं।
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विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्कीम केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत एक मजबूत पहल है, जो लंबे समय तक लाखों परिवारों को राहत देगी।
कब से होगी स्कीम लागू?
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नई स्कीम अप्रैल 2025 से लागू की जा रही है। सभी विभागों को इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आवश्यक तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
क्या बदलेगा इससे?
अब तक फैमिली पेंशन के मामलों में समय पर भुगतान न होने की कई शिकायतें आती रही हैं। नई स्कीम के अंतर्गत सभी प्रक्रिया को डिजिटल करने के साथ-साथ समयसीमा तय की जाएगी ताकि लाभार्थियों को विलंब न हो।
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इसके अलावा नामांकन की पारदर्शी प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि गलत नामांकन या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
इस स्कीम का भविष्य में असर
विशेषज्ञों के अनुसार यह स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच भरोसा और संतोष की भावना बढ़ाएगी। इससे कर्मचारी अपने भविष्य और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रह सकेंगे।
साथ ही सरकार को भी समय पर पेंशन वितरण और ट्रैकिंग में आसानी होगी, जिससे प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार आएगा।
