केंद्र सरकार ने DA Hike Arear से संबंधित एक अहम निर्णय लेते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस निर्णय का लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। साथ ही, इस महीने की सैलरी में उन्हें तीन महीने का डीए एरियर (DA Arrear) भी दिया जाएगा।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत
सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। बढ़ती महंगाई के बीच Dearness Allowance में यह वृद्धि उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। जनवरी से मार्च 2025 तक के एरियर को भी इसी माह के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)?
DA और DR सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए दिया जाने वाला एक अनिवार्य हिस्सा होता है। हर छह महीने में इसे संशोधित किया जाता है। महंगाई के आधार पर इसका प्रतिशत तय होता है। DA सक्रिय कर्मचारियों को मिलता है जबकि DR पेंशनर्स को।
2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कितना बढ़ेगा वेतन?
इस बार की DA Hike के तहत 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है और वर्तमान में उसे 46% DA मिल रहा था, तो अब यह बढ़कर 48% हो जाएगा। इसका मतलब है कि DA में ₹1,000 की बढ़ोतरी होगी और तीन महीने का एरियर ₹3,000 होगा।
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जनवरी 2025 से प्रभाव में आएगा नया DA
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के लिए कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा और अप्रैल की सैलरी में इसे शामिल किया जाएगा।
कितना होगा नया DA प्रतिशत?
इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का कुल DA प्रतिशत 46% से बढ़कर 48% हो गया है। इससे पहले सरकार ने जुलाई 2024 में DA को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46% किया था।
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वित्त मंत्रालय ने दी मंजूरी
इस निर्णय को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से औपचारिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा की गई और देशभर के कर्मचारियों व पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।
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साल में दो बार होती है DA में वृद्धि
Dearness Allowance और Dearness Relief में वृद्धि हर साल जनवरी और जुलाई महीने में की जाती है। इसके लिए Labour Bureau द्वारा जारी किए गए AICPI (All India Consumer Price Index) के आँकड़ों को आधार बनाया जाता है। यह सरकार की एक पारंपरिक प्रक्रिया है जिससे महंगाई के असर को कम किया जाता है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्हें न सिर्फ DA में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, बल्कि तीन महीने का बकाया एरियर भी इसी महीने की सैलरी में जुड़कर मिलेगा, जिससे एकमुश्त राशि हाथ में आएगी।
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सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
जहां यह निर्णय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, वहीं सरकार पर इसका अतिरिक्त आर्थिक भार भी पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, इस वृद्धि से सरकार पर सालाना लगभग ₹12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि यह खर्च देश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के हित को देखते हुए उचित है।
