केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हर छह महीने में केंद्र सरकार द्वारा DA और DR में संशोधन किया जाता है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलती है। इस बार भी सरकार की ओर से DA और DR बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हाल ही में की गई है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर मार्च 2025 से लागू किए जाने वाले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनधारकों को सीधा लाभ होगा।
DA में 4% की बढ़ोतरी, कुल दर हुई 50%
सरकार द्वारा घोषित इस संशोधन के बाद अब महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और इसके अनुसार कर्मचारियों को एरियर सहित भुगतान किया जाएगा। इसके चलते कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा।
DA की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय हर माह जारी करता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति में तेजी आई है, जिसके चलते DA बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।
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7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा लाभ
DA में यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत की गई है। वर्तमान में सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इसी वेतनमान पर लाभ उठा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की गणना एक तय फॉर्मूले के अनुसार की जाती है, जिसमें खुदरा महंगाई दर और CPI इंडेक्स की भूमिका अहम होती है।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में भी DA में इसी प्रकार की वृद्धि जारी रह सकती है।
सैलरी और पेंशन पर सीधा असर
DA और DR में वृद्धि का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की मूल वेतन ₹30,000 है, तो DA के 50% होने पर उसे ₹15,000 अतिरिक्त मिलेंगे। इसी प्रकार पेंशनभोगियों को भी अपने मूल पेंशन का 50% महंगाई राहत के रूप में मिलेगा।
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इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और घरेलू खर्च में कुछ राहत मिलेगी, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो मंहगाई के कारण पहले से ही आर्थिक दबाव में थे।
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बजट पर पड़ेगा असर, लेकिन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते और राहत में यह बढ़ोतरी सरकार के बजट पर असर डालेगी। अनुमान के अनुसार इससे सरकार पर ₹12,868 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार का मानना है कि यह खर्च कर्मचारियों और पेंशनर्स की भलाई के लिए जरूरी है।
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बढ़ोतरी से देश की आर्थिक सेहत पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक तय समय पर किया जाने वाला संशोधन है और इसके लिए बजटीय प्रावधान पहले से ही किए गए हैं।
राज्यों पर भी पड़ेगा असर
DA बढ़ने के बाद राज्यों के कर्मचारियों की भी निगाहें अपने-अपने राज्य सरकारों पर टिक गई हैं। कई राज्य केंद्र सरकार के फैसले का अनुसरण करते हैं और अपने कर्मचारियों को भी उतना ही DA देते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही विभिन्न राज्य सरकारें भी DA में वृद्धि की घोषणा करेंगी।
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भविष्य में DA से जुड़ी योजनाएं
केंद्र सरकार DA के साथ अन्य भत्तों और सुविधाओं में भी सुधार की योजना बना रही है। इसके तहत HRA (House Rent Allowance), TA (Travel Allowance) और अन्य लाभों पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है।
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिलता रहे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि बनी रहे।
