छत्तीसगढ़ सरकार ने राशनकार्ड धारकों के लिए Ration Card e-KYC की अंतिम तारीख की घोषणा करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार के अनुसार, यदि किसी राशनकार्ड धारक ने 30 जून तक e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो उन्हें जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। यह फैसला राज्यभर में लाखों लाभार्थियों पर प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं करवाया है, तो आपके लिए यह अंतिम मौका है।
राशन वितरण से वंचित हो सकते हैं लाखों लोग
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वितरित किए जा रहे अनाज को पारदर्शी और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कड़ा कदम उठाया है। सरकार को आशंका है कि बिना ई-केवाईसी के कई फर्जी या मृत लाभार्थियों को भी राशन मिल रहा है, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। इसीलिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है।
जिन लोगों ने अब तक e-KYC नहीं करवाई है, उनके लिए सरकार ने 2 दिनों की अतिरिक्त छूट दी है। इसका मतलब है कि अब 30 जून 2025 तक यदि लाभार्थी e-KYC नहीं करवाते हैं, तो उनका राशन जुलाई से रोक दिया जाएगा।
क्या है Ration Card e-KYC प्रक्रिया?
Ration Card e-KYC एक डिजिटल पहचान सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके जरिए राशन कार्डधारकों की पहचान को आधार से लिंक किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लाभार्थियों को अपने आधार नंबर को राशन कार्ड से जोड़ना होता है ताकि उनका पहचान सत्यापन आसानी से हो सके।
यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा संचालित राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने, डुप्लीकेट कार्ड समाप्त करने और जरूरतमंदों को ही लाभ पहुंचाने के लिए अनिवार्य की गई है।
कहां और कैसे करवा सकते हैं e-KYC?
राज्य सरकार ने e-KYC प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए पंचायत कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, नगरीय निकाय कार्यालयों और राशन दुकानों पर e-KYC की सुविधा दी है। लाभार्थी को अपना आधार कार्ड लेकर संबंधित केंद्र पर जाना होगा, जहां बायोमेट्रिक अथवा OTP आधारित सत्यापन के जरिए e-KYC पूरी की जाएगी।
सरकार द्वारा समय-समय पर शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अंतिम समय पर भीड़ से बचा जा सके और सभी पात्र लाभार्थियों को सुविधा मिल सके।
क्यों उठाया गया यह कदम?
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत भी आवश्यक है, जिसमें राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ़ सरकार को आशंका है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं जो अब राज्य में नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके नाम से राशन लिया जा रहा है। इससे न सिर्फ अनाज की बर्बादी हो रही है, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है।
क्या होगा जुलाई से?
यदि आपने 30 जून 2025 तक Ration Card e-KYC नहीं करवाई, तो 1 जुलाई से आपका नाम राशन वितरण सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे में आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाला चावल, गेहूं, दाल आदि नहीं मिल पाएगा। इसका सीधा असर परिवार की खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की जा रही है कि वे समय रहते अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें।
इन लोगों को होगी परेशानी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अभी भी हजारों ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने e-KYC नहीं करवाई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग, अशिक्षित नागरिक, या दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं।
हालांकि, सरकार ने विशेष शिविरों के माध्यम से इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई छूट जाता है, तो जुलाई से उसे राशन नहीं मिलेगा।
सरकार की अपील और सख्ती
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस विषय में कई बार सार्वजनिक अपील की है और मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर राशन दुकानदार को लाभार्थियों की सूची दें, जिसमें यह उल्लेख हो कि किन-किन लोगों ने अब तक e-KYC नहीं करवाई है।
इसके साथ ही अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि 1 जुलाई से बिना e-KYC वाले किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं दिया जाए, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो।
