PM Surya Ghar Yojana: अब नहीं आएगा भारी बिजली बिल! लगवाएं सोलर पैनल और पाएं हजारों की सब्सिडी

सरकार की नई योजना PM Surya Ghar Yojana के तहत अब आम लोग भी पा सकते हैं भारी सब्सिडी में सोलर पैनल, जिससे बिजली के भारी बिलों से मिलेगी राहत। जानिए कैसे इस स्कीम से आप अपने घर की छत को बना सकते हैं मिनी पावर हाउस और हर महीने हजारों की बचत कर सकते हैं।

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Written byRohit Kumar

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देश में बढ़ती बिजली की खपत और महंगे बिजली बिलों से राहत पाने का एक बेहतरीन विकल्प अब आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। PM Surya Ghar Yojana यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक Renewable Energy स्कीम है, जिसके जरिए आप अपने घर की छत पर Solar Panel लगाकर न सिर्फ बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि हर महीने आने वाला बिजली बिल भी लगभग जीरो कर सकते हैं।

PM Surya Ghar Yojana: अब नहीं आएगा भारी बिजली बिल! लगवाएं सोलर पैनल और पाएं हजारों की सब्सिडी
PM Surya Ghar Yojana: अब नहीं आएगा भारी बिजली बिल! लगवाएं सोलर पैनल और पाएं हजारों की सब्सिडी

यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो लंबे समय तक कम खर्च में बिजली पाना चाहते हैं और साथ ही पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार बनना चाहते हैं। सरकार इस योजना को पूरे देश में बढ़ावा दे रही है और इसके तहत सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर मोटी सब्सिडी भी दे रही है।

घर की छत बनेगी बिजली का पावर हाउस

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PM Surya Ghar Yojana के तहत आपके घर की छत एक मिनी पावर प्लांट में तब्दील हो सकती है। एक बार सोलर पैनल लगवाने के बाद, आपका घर दिनभर सूरज की रोशनी से खुद बिजली तैयार करेगा। इससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी और यदि उत्पादन आपकी खपत से ज्यादा हुआ, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि देश भर में Green Energy को बढ़ावा मिले और लोग Conventional Electricity पर अपनी निर्भरता कम करें।

पूरी तरह ऑनलाइन है आवेदन प्रक्रिया

अगर आप भी इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए आपको https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।

पूरी तरह ऑनलाइन है आवेदन प्रक्रिया
पूरी तरह ऑनलाइन है आवेदन प्रक्रिया

वेबसाइट पर अपने राज्य और डिस्कॉम का चुनाव करके आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं जैसे पहचान पत्र, बिजली बिल, बैंक खाते की जानकारी आदि। अप्रूवल मिलते ही आपको अधिकृत एजेंसी के माध्यम से सोलर पैनल इंस्टॉल करा दिया जाएगा।

सरकार दे रही है ₹78,000 तक की सब्सिडी

PM Surya Ghar Yojana Subsidy की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सरकार की ओर से सीधे आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी निम्नलिखित आधार पर दी जाती है:

  • 1 किलोवॉट का सोलर सिस्टम लगवाने पर लगभग ₹30,000 की सब्सिडी मिलती है।
  • 2 किलोवॉट पर यह बढ़कर ₹60,000 तक पहुंच जाती है।
  • वहीं, अगर आप 3 किलोवॉट या उससे अधिक का सिस्टम लगवाते हैं, तो आपको अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।

सबसे अच्छी बात यह है कि यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती और पारदर्शिता बनी रहती है।

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जीरो हो जाएगा बिजली बिल

इस योजना के तहत एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाने के बाद, आपके घर का हर महीने आने वाला बिजली बिल लगभग शून्य हो सकता है। खासकर गर्मियों में, जब एसी, कूलर, और दूसरे भारी उपकरण ज्यादा चलते हैं, तब यह सुविधा और भी फायदेमंद हो जाती है। आप दिनभर सोलर एनर्जी से बिजली तैयार करेंगे और जब खपत कम होगी, तो अतिरिक्त यूनिट को ग्रिड में भेजकर आप डिस्कॉम से क्रेडिट ले सकते हैं या आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं।

पर्यावरण की रक्षा में भी योगदान

यह योजना न सिर्फ आपकी जेब के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा योगदान है। सोलर पैनल से तैयार होने वाली बिजली पूरी तरह शुद्ध और प्रदूषण मुक्त होती है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है और देश को सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाया जाता है। Renewable Energy की ओर यह कदम भारत को Net Zero Emission के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करता है।

लंबे समय तक फायदा और मेंटेनेंस की सुविधा

एक बार सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाने के बाद, यह लगभग 25 साल तक चलता है। कई कंपनियां इसके साथ AMC (Annual Maintenance Contract) की सुविधा भी देती हैं। यानी एक बार निवेश के बाद, आपको सालों तक बिजली के बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की ओर से समय-समय पर इस स्कीम में बदलाव और नई सब्सिडी योजनाएं भी लाई जाती हैं।

सरकार का बड़ा विजन हर घर सोलर घर

PM Surya Ghar Yojana के ज़रिए केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर घर की छत पर Solar Panel System लगाया जाए। इससे भारत न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा, बल्कि आयातित ईंधन पर निर्भरता भी घटेगी और आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों को शामिल किया गया है और इसमें सभी राज्यों की डिस्कॉम कंपनियों का सहयोग लिया जा रहा है।

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