वर्ष 2024 में 23 जुलाई होने केन्द्रीय बजट पेश किया जाएगा, ऐसे में सोलर इंडस्ट्री की बजट पर नजर रहेगी। भारत में सोलर एनर्जी का उत्पादन हर साल 100 गीगावाट तक होता है, भारत आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी उत्पादन बन सकता है, अगले 3 सालों में भारत 300 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सोलर सब्सिडी प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना को जारी किया गया है।
सोलर इंडस्ट्री की बजट पर नजर
सोलर इंडस्ट्री से जुड़े ब्रांड सोलर पैनल और इंवर्टर पर 12% की GST अभी लगती है, जिसे इंडस्ट्री 5% करने की मांग कर रही है। साथ ही सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी 40% से घटाकर 25% करने की मांग कर रही है। सरकार द्वारा सोलर पैनल के इस्तेमाल पर इम्पोर्ट करने की छूट सोलर इंडस्ट्री चाहती है। सोलर पैनल इंडस्ट्री प्लांट कैपेक्स पर 25% सब्सिडी की मांग कर रहे हैं।
सूर्यघर योजना के पोर्टल की स्थिति
MSME सर्टिफिकेशन के लिए 25 लाख रुपये का खर्चा आता है, ऐसे में इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार से सर्टिफिकेशन का खर्च उठाएं। पीएम सूर्यघर योजना के पोर्टल को मजबूत करना चाहिए, योजना का पोर्टल अभी सही से काम नहीं कर रहा है, अलग-अलग राज्यों में सोलर पॉलिसी अलग-अलग रहती है। सोलर इंडस्ट्री वाले सभी पॉलिसी को फास्ट ट्रैक पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार से सुधार की मांग चाहते हैं।
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सोलर इंडस्ट्री सोलर औद्योगिक क्षेत्र को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन की मांग चाहती हैं, जिससे सोलर क्षेत्र में अधिक निवेश और विकास संभव हो सकेगा। सोलर पावर टेक्नोलॉजी को विकसित करने में एवं शोध करने में अधिक निवेश होगा, सोलर पॉवर ग्रिड में सुधार एवं विस्तार के लिए तकनीकी सहायता दी जा सकती है। सोलर इंडस्ट्री के द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सकता है, ऐसे में आम नागरिकों को भी लाभ प्राप्त होगा।
