Author: Rohit Kumar

बैंकों की सख्ती के बीच RBI ने पेश किया नया विकल्प। जानें कैसे NBFC बन सकता है आपके वित्तीय लक्ष्यों का सहारा। आइए इस पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं।

सोलर पंप लगाने के लिए यूपी सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सरकारी योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उत्तर प्रदेश के इस जिले में सात साल बाद सर्किल रेट में 15-25% की वृद्धि की गई है। नए सर्किल रेट लागू होने से स्टांप ड्यूटी बढ़ेगी और जमीन की कीमतों में इजाफा होगा। औद्योगिक, कृषि और आवासीय भूमि के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। जिलाधिकारी द्वारा 17 आपत्तियों का निस्तारण कर नए सर्किल रेट लागू कर दिए गए हैं।

दिल्ली में भाजपा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना और महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपये मासिक दिए जाएंगे, जबकि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। योजना की पात्रता शर्तें तय की जा रही हैं, और पहली किस्त 8 मार्च तक जारी होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि IPC की धारा 498A केवल दहेज की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना को भी दंडनीय बनाती है। इस फैसले से घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है।

बीजेपी सरकार ने दिल्ली में गरीब महिलाओं के लिए फ्री LPG सिलेंडर, महिला समृद्धि योजना, अटल कैंटीन, आयुष्मान भारत और पेंशन योजनाओं की घोषणा की है। होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया था, जिसे लागू करने की तैयारी चल रही है। साथ ही, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अन्य योजनाएँ भी जल्द शुरू होंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सिटीबैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह दंड लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क और क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपडेट में हुई देरी के चलते लगाया गया। इसके अलावा, JM फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड और असिरवाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी नियामकीय उल्लंघनों के कारण जुर्माना लगाया गया। हालांकि, इस कार्रवाई से ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी 2025 में मंजूरी मिली थी और यह 2026 से लागू हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे सभी के वेतन में समान वृद्धि हो सके। सरकार 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर निर्धारित कर सकती है, जिससे वेतन में 40-50% की बढ़ोतरी संभव होगी।

TRAI की नई सिफारिशों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब सेवा प्रदाता बदलने पर सेट-टॉप बॉक्स बदलने की जरूरत नहीं होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा। यह पहल प्रसारण सेवाओं को सुगम बनाने, उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन देने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारतीय पशुपालन निगम ने 2025 में 2152 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं।

एनसीटीई रेगुलेशन-2025 के तहत शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बीएड की डिग्री के लिए एक, दो, और चार वर्षीय कोर्स उपलब्ध होंगे। नए नियमों के तहत मल्टी-डिसिप्लिनरी प्रोग्राम को अनिवार्य किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाले इन बदलावों से शिक्षक शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

REET 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ केंद्रों के उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी। इस बार QR कोड और फेस रिकग्निशन जैसी सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गई हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अलग-अलग वर्गों के लिए अलग निर्धारित किए गए हैं। यह परीक्षा सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक है और REET प्रमाणपत्र अब आजीवन मान्य रहेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत छूटे लाभुकों के लिए सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च तक जारी रहेगा। यह प्रक्रिया आवास प्लस ऐप के माध्यम से पूरी तरह निशुल्क होगी। पात्र लाभुकों को नाम शामिल कराने के लिए बीडीओ या पंचायत कर्मियों से संपर्क करना होगा। रिश्वत की मांग होने पर निगरानी विभाग से शिकायत करें।

GST रिटर्न भरने वालों के लिए खुशखबरी! अब करदाता एसएमएस के जरिए GSTR-1 दाखिल कर सकते हैं। बस एक साधारण मैसेज भेजें और मिनटों में रिटर्न भरें। यह सुविधा खासकर शून्य रिटर्न वाले करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद होगी।

UCC के तहत सरकारी कर्मियों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा और पुलिस विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी। UCC पोर्टल की प्रगति समीक्षा की गई और डेटा सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता पर रखा गया। इस कदम से प्रशासनिक पारदर्शिता और नागरिक रिकॉर्ड की सुव्यवस्था सुनिश्चित होगी।

प्रयागराज जिले में महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए यूपी बोर्ड ने 24 फरवरी की परीक्षा को स्थगित कर 9 मार्च को पुनर्निर्धारित किया है। अन्य जिलों में परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार होंगी। परीक्षा को नकलमुक्त बनाने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा तिथियों और दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।