Author: Rohit Kumar

एलआईसी का स्मार्ट पेंशन प्लान (Smart Pension Plan) आपके रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित और गारंटीड इनकम का भरोसा देता है। यह लचीले एन्युटी विकल्प, वित्तीय सुरक्षा और कर लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यदि आप रिटायरमेंट की चिंता से मुक्त रहना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए उपयुक्त है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को पक्का मकान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत पहली किस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे वे अपने मकान का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना नाम जांच सकते हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

Samsung जल्द ही अपना नया 5G Smartphone Galaxy A06 5G लॉन्च करने वाली है। यह स्मार्टफोन दमदार MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले, 50MP डुअल कैमरा और 5,000mAh बैटरी के साथ आएगा। इसकी कीमत 10,499 रुपये हो सकती है। जानिए इसके फीचर्स, कीमत और लॉन्च की पूरी जानकारी।

IGNOU ने जून 2025 टर्म-एंड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षा 2 जून से 11 जुलाई 2025 तक चलेगी और दो पालियों में आयोजित होगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in से डेटशीट और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए IGNOU की वेबसाइट विजिट करें।

बुधवार, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। यह अवकाश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मान्यता प्राप्त है। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। इस महीने अन्य राज्यों में भी कई बैंक अवकाश हैं। अधिक जानने के लिए पूरी जानकारी पढ़ें।

CBSE Board साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। यह पहल छात्रों को तनाव मुक्त करने, बेहतर प्रदर्शन का अवसर देने और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने की दिशा में बढ़ाई जा रही है। नई प्रणाली में MCQ आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए जाएंगे।

गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र gseb.org से सीधे डाउनलोड नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें अपने स्कूल से प्राप्त करना होगा। परीक्षा 27 फरवरी से 17 मार्च 2025 तक होगी। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें!

सोलर एनर्जी से बिजली का उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल लगाए जाते हैं, सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल ही कार्य करते हैं।

सोलर उपकरणों को लगाने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी सरकार दे रही है।

सोलर पैनल का प्रयोग करने से उपयोगकर्ता को कई सारे लाभ होते हैं। सरकार भी मेड इन इंडिया पैनल लगाने पर सब्सिडी देती है।

सोलर उपकरणों के पर से जहां एक ओर पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं वहीं दूसरी ओर आप बिजनेस शुरू कर के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक वित्तीय संकट में है, जिसमें इसका बढ़ता NPA, घाटे की रिपोर्ट और रियल एस्टेट में अत्यधिक निवेश मुख्य कारण हैं। RBI ने बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे जमाकर्ता अपने खाते से कोई भी निकासी नहीं कर सकते। हालांकि, DICGC बीमा योजना के तहत ₹5 लाख तक की जमा राशि सुरक्षित है। बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने के लिए सख्त नियामकीय कदम उठाने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैटरी चालित ट्राई साइकिल प्रदान करती है। यह योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध है और पात्र दिव्यांग जन इसे नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत नि:शुल्क मरम्मत सेवा भी दी जाती है। यह योजना दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को एक घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी है। भाजपा ने इस फैसले को तुष्टिकरण की राजनीति बताया, जबकि सरकार ने इसे समावेशी प्रशासन का हिस्सा बताया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UPSC CSE 2025 और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के EWS अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है। अब उन्हें उम्र सीमा में 5 साल की छूट और 9 प्रयासों की अनुमति मिलेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अधिवक्ता धीरज तिवारी ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की थी।

भारत सरकार मौजूदा डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। DICGC के अंतर्गत आने वाले बैंकिंग संस्थान जमाकर्ताओं को यह बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है, जिससे जमाकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश सरकार ने MP City Survey Program लॉन्च किया, जिसके तहत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। रायसेन से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य भूमि स्वामित्व की स्पष्टता, पारदर्शिता और शहरी विकास को गति देना है। इस पहल से लोन, टैक्स, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं में नागरिकों को कई लाभ होंगे। यह एक तकनीकी नवाचार है जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करेगा।

किराएदारों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है ताकि वे मकान मालिक की मनमानी से बच सकें। यह लेख किराएदारों के अधिकारों, सिक्योरिटी मनी, किराए में बढ़ोतरी, जबरन घर खाली कराने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कानूनी जानकारी प्रदान करता है।

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पात्र नागरिक www.pmjay.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों में निवेश कर के आप बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एवं अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के जिलों के स्वतंत्र होने की चेतावनी दी है। उन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में फिर से ऐसी ही स्थिति बन रही है। कुर्रम में हिंसा भड़कने से सुरक्षा हालात और बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान सरकार पर नियंत्रण की कमी और एस्टैब्लिशमेंट की बढ़ती शक्ति इस संकट को और गहरा कर रही है। यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से सरकारी संपत्ति चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सियां और अन्य महंगे सामान गायब हो चुके हैं। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी लेकिन कई सख्त शर्तें लगाई हैं। उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने उनकी भाषा को अपमानजनक बताया और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी न करने की हिदायत दी।