भारत में Android TV के बाजार को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए एक अहम आदेश के तहत, Google अब देश में Android स्मार्ट टीवी के लिए अनिवार्य Operating System और App Store प्रदाता नहीं रहेगा। इस फैसले से भारत के डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा को नया आयाम मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की संख्या बढ़ेगी।
CCI और Google के बीच हुआ ₹20.24 करोड़ का समझौता
यह निर्णय एक लंबे समय से चल रही एंटीट्रस्ट जांच के बाद आया है। Google ने CCI के साथ ₹20.24 करोड़ (लगभग $2.38 मिलियन) का समझौता किया है, जो भारत के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया गया पहला ऐसा मामला है।
इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत में डिजिटल बाजारों में वर्चस्व रखने वाली विदेशी कंपनियों को अब जवाबदेह बनाया जा रहा है। यह समझौता एक मिसाल बन सकता है और आगे अन्य तकनीकी दिग्गजों के व्यवहार पर भी प्रभाव डाल सकता है।
Android TV के लिए Google की पॉलिसी में बड़ा बदलाव
इस समझौते के तहत Google अब भारत में Android TV पर Play Store और Google Play Services को एकल, डिफॉल्ट रूप में नहीं देगा। अब ये सेवाएं अलग-अलग लाइसेंस के रूप में उपलब्ध होंगी। इससे टीवी निर्माता कंपनियों को Google की सेवाएं अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, Google ने Android Compatibility Commitments (ACC) की आवश्यकता भी समाप्त कर दी है। पहले, जो निर्माता Google ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वे भी ACC के तहत बंधे हुए थे। अब अगर कोई निर्माता अपने स्मार्ट टीवी पर Google ऐप्स नहीं देना चाहता है, तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकता है।
उपभोक्ताओं को स्मार्ट टीवी खरीदते समय बरतनी होगी सावधानी
इस बदलाव का सीधा असर उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। अब जब कोई ग्राहक नया स्मार्ट टीवी खरीदेगा, तो यह जरूरी नहीं कि उसमें Google का Android OS और Play Store पहले से इंस्टॉल हो। उपभोक्ताओं को अब यह देखना होगा कि टीवी में कौन-सा Operating System है और क्या उसमें Google के ऐप्स उपलब्ध हैं या नहीं।
यह स्थिति बाजार में पारदर्शिता तो लाएगी, लेकिन साथ ही उपभोक्ताओं को थोड़ी सतर्कता भी बरतनी होगी। कुछ निर्माता अपने टीवी में अन्य ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म या निजी ऐप स्टोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे Google जैसी सेवाओं की अनुपलब्धता हो सकती है।
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टीवी निर्माताओं को मिली नई स्वतंत्रता और नवाचार की छूट
इस फैसले से सबसे अधिक लाभ टीवी निर्माता कंपनियों को होगा। पहले Android TV पर Google की शर्तों के चलते उन्हें सीमित तकनीकी स्वतंत्रता मिलती थी। अब वे Google के ऐप्स के बिना भी एंड्रॉयड आधारित या अन्य ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह परिवर्तन भारतीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत सकारात्मक है। इससे Made in India स्मार्ट टीवी ब्रांड्स को भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने का मौका मिलेगा और वे अपने नवाचार को खुलकर सामने ला सकेंगे।
डिजिटल बाजार में प्रतिस्पर्धा को मिलेगा बढ़ावा
Google के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिए एक ऐसा बाजार नहीं है जहां वे अपनी शर्तें थोप सकें। CCI का यह निर्णय भारतीय डिजिटल बाजारों में स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा।
यह निर्णय सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी कंपनियों को यह संदेश देगा कि भारतीय उपभोक्ताओं के हित सर्वोपरि हैं। इससे पहले भी Google पर CCI ने Play Store की नीतियों को लेकर जुर्माना लगाया था, और अब Android TV के मोर्चे पर यह दूसरा बड़ा झटका है।
