पंजाब सरकार ने प्रदेश के छह लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए उनके लंबित बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन का एरियर देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, सरकार ने निजी बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए कुछ अहम कदम भी उठाए हैं, जो सीधे तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को लाभ पहुंचाएंगे।
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पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से राज्य में सामाजिक-आर्थिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतान के साथ-साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन, खासकर गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा की गई भूमि नीति और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम, यह दर्शाते हैं कि राज्य सरकार आर्थिक सुधारों और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
700 एकड़ जमीन पर मिलेगी 1500 एकड़ भूमि का विकल्प
पंजाब सरकार ने 700 एकड़ भूमि को चिह्नित किया है, जो पहले निजी बिल्डरों या सरकार के पास ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत पड़ी हुई थी। अब, सरकार इस भूमि को ओपन मार्केट में बेचने का निर्णय लिया है और इससे प्राप्त राशि से 1500 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस नागरिकों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा।
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3,000 पदों पर होगी नई भर्ती
पंजाब सरकार ने आगामी भर्ती के लिए 3,000 नए पदों को मंजूरी दी है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में की जाएगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है ताकि हर क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को काम मिल सके। इसके साथ ही, आबकारी और कराधान विभाग में 476 नए पदों को मंजूरी दी गई है, जिनका उद्देश्य प्रदेश में टैक्स चोरी पर रोक लगाना है।
पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र
पंजाब सरकार ने 24 और 25 फरवरी को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार अपने लंबित संवैधानिक कार्यों को पूरा करेगी। यह सत्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें कई जरूरी निर्णय लिए जाने हैं, जिनका राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।
बकाया भुगतान और आर्थिक दबाव
वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल माह से कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया का भुगतान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह बकाया 14,000 करोड़ रुपये का है, और इसे पूरा करने के लिए पंजाब सरकार को 2028 तक का समय मिलेगा। हर महीने 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा, जिससे राज्य के वित्तीय ढांचे पर दबाव होगा।
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निजी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
पंजाब सरकार ने उन निजी बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी फैसला लिया है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण किया है। सरकार ऐसे बिल्डरों से वसूली करने के साथ-साथ उन पर जुर्माना भी लगाएगी। इससे न केवल सरकारी खजाने को राहत मिलेगी, बल्कि ऐसे बिल्डरों को भी कड़ा संदेश मिलेगा जो नियमों का उल्लंघन करते हैं।
लोक अदालतों का विस्तार
वित्तमंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में 22 नई लोक अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। इन अदालतों से राज्य के नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।
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रोजगार सृजन के लिए अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा
पंजाब सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC) परियोजना के तहत राजपुरा में एक इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के जरिए 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। यह उद्योग क्षेत्र में 32,724 और गैर-औद्योगिक क्षेत्र में 14,880 रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा।
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से राहत
पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक राहत योजना पेश की है, जिनके द्वारा किस्तों का भुगतान या निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया है। डिफॉल्टर आवंटियों के लिए माफी नीति (Amnesty Policy) के तहत, वे बिना जुर्माने के अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, गैर-निर्माण खर्चों में 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, जिससे प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी।
