हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कमजोर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर विचार किया जा सकता है।
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हरियाणा सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे जहां सरकारी कार्य प्रणाली में सुधार की उम्मीद है, वहीं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक होने का संदेश भी दिया गया है
समीक्षा कमेटी का गठन
इस नई योजना के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों की समीक्षा के लिए विशेष कमेटियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कमेटियां उन अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करेंगी, जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में समीक्षा कमेटियों का गठन करें। इस पहल का उद्देश्य सरकारी मशीनरी को अधिक प्रभावी बनाना और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार लाना है।
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2019 की नीति में संशोधन
हरियाणा सरकार ने 2019 में जारी अपनी नीति में संशोधन किया है। इस संशोधित नीति के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों का प्रदर्शन नियमित रूप से आंका जाएगा। यदि कर्मचारी का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता है, तो उन्हें सेवानिवृत्त करने पर विचार किया जाएगा।
इस नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार लाना और कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाना है।
विभागाध्यक्षों की जिम्मेदारी
इस प्रक्रिया में विभागाध्यक्षों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे विशेष रूप से ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। यदि किसी कर्मचारी का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है, तो उस मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह कमेटी ही अंतिम निर्णय लेगी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाए या उसे सुधार का मौका दिया जाए।
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सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ बनाने का प्रयास
इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाना और सरकारी मशीनरी को अधिक प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से वे कर्मचारी जो अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं या अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, वे अधिक अनुशासित होंगे।
संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से हरियाणा सरकार की कार्यक्षमता में सुधार होगा और कर्मचारियों में कार्य के प्रति अधिक जागरूकता आएगी। साथ ही, इस निर्णय से वे अधिकारी और कर्मचारी अधिक सतर्क रहेंगे, जिनका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा है।
