बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वर्ष 2025-26 के लिए 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और महिला उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर दलहन फसलों की खरीदारी और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना प्रमुख हैं।
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कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े फैसले
बिहार सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द की MSP पर खरीदारी का फैसला किया है। इसके लिए सरकार नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन (NCCF) और नेफेड के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा, राज्य के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
बजट में यह भी बताया गया कि 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाया जाएगा और अन्य बाजार समितियों को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य में ‘तरकारी सुधा आउटलेट’ खोले जाएंगे, जिससे सब्जी उत्पादकों को उचित बाजार मूल्य मिल सके।
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बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू होगी
कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों को समर्थन मिलेगा और किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रही है। गया के टनकुप्पा और वैशाली के बिदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। इसके अलावा, आम, मशरूम, टमाटर, आलू और प्याज के लिए भी अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब गुड़ के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा में स्थापित किया जाएगा।
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बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा
बिहार सरकार ने जलवायु अनुकूल कृषि और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। इस फंड के तहत 25 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीड फंडिंग की जाएगी। इसके जरिए Renewable Energy, हरित रोजगार और कार्बन न्यूट्रल परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। सरकार नहरों और बांधों पर सोलर पावर प्लांट भी स्थापित करेगी।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में कई नई योजनाएं घोषित की गई हैं। उन प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे, जहां अभी तक कोई सरकारी या निजी कॉलेज नहीं है। इससे उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना करने का निर्णय लिया है। बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में सुविधा होगी। इसके अलावा, 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
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महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे पर जोर
बिहार सरकार महिलाओं और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए ‘कन्या विवाह मंडप’ की स्थापना करेगी। इसके अलावा, राज्य के सभी शहरों में पिंक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
