Bihar Electricity Scheme: बिहार के 2.85 लाख किसानों को मिलेगा नया बिजली कनेक्शन! डीजल से 10 गुना सस्ती बिजली!

बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जून 2025 तक 2.85 लाख और किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह कनेक्शन कृषि कार्यों में आसानी लाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को बिजली पर 92% से अधिक सब्सिडी दी जाएगी, जिससे यह डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती होगी।

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अब तक 5.55 लाख किसानों को मिला बिजली कनेक्शन

राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) के अनुसार, बिहार में पहले से ही 5.55 लाख किसानों को कृषि फीडर के जरिए बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इस साल जून तक 2.85 लाख और किसानों को यह सुविधा मिलेगी। किसानों ने पहले ही कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया है, और सरकार तेजी से इसे पूरा करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि शेष किसानों को जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मिले।

सौर ऊर्जा से 1,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा

बिहार सरकार अब रिन्यूएबल एनर्जी के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अक्षय ऊर्जा के महत्व पर विशेष जोर दिया है और इसे ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य बताया है।

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जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरकार ने सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ऊर्जा विभाग ने महंगी तापीय बिजली की जगह सौर ऊर्जा जैसी टिकाऊ ऊर्जा के प्रयोग पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस योजना के तीसरे चरण में, कृषि फीडरों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों से 1,200 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी।

सौर ऊर्जा से चलेंगे कृषि फीडर

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा आधारित कृषि फीडर शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली मिल सके।

इस बदलाव के बाद किसानों को रात में सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी दिनचर्या आसान होगी और काम का बोझ भी कम होगा। परियोजना के तीसरे चरण के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं।

किसानों को 92% से अधिक सब्सिडी

बिहार सरकार द्वारा किसानों को बिजली पर 92% से अधिक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस वजह से यह डीजल की तुलना में 10 गुना सस्ती है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने इस योजना को राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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बिहार में कुल 3,000 कृषि फीडर बनाए जाने हैं, जिनमें से 2,500 पहले ही बनाए जा चुके हैं। इस योजना से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि बिहार की कृषि उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की नई पहल

बिहार सरकार के इस कदम से राज्य की कृषि व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपूर्ति से डीजल पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यह पहल बिहार के सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ किसानों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।