किसानों के लिए बड़ी राहत! इस फ्री स्कीम में मिला ₹122 करोड़ का मुआवजा, बिना प्रीमियम भरे फायदा

किसानों के लिए बड़ी राहत! इस फ्री स्कीम में मिला ₹122 करोड़ का मुआवजा, बिना प्रीमियम भरे फायदा
किसानों के लिए बड़ी राहत! इस फ्री स्कीम में मिला ₹122 करोड़ का मुआवजा, बिना प्रीमियम भरे फायदा
किसानों के लिए बड़ी राहत! इस फ्री स्कीम में मिला ₹122 करोड़ का मुआवजा, बिना प्रीमियम भरे फायदा

बिहार सरकार ने प्रदेश के 1.67 लाख किसानों को रबी फसल 2022-23 के नुकसान का मुआवजा दिया है। यह आर्थिक सहायता राशि बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम (BSCAS) के तहत वितरित की गई है। राज्य के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 122.32 करोड़ रुपये की राशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है।

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बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम (BSCAS) का उद्देश्य

बीएससीएएस राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता देना है। यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है और किसानों को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। योजना के तहत यदि वास्तविक उपज हानि सीमा उपज की तुलना में 20 प्रतिशत या अधिक होती है, तो प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

1.67 लाख किसानों को मिला मुआवजा

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि रबी 2022-23 सीजन के लिए किसानों के आवेदनों का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और अब तक 1.6 लाख से अधिक किसानों को भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष लाभार्थियों को जल्द ही उनकी राशि भेज दी जाएगी।

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खरीफ 2022 में भी दी गई थी बड़ी सहायता

राज्य सरकार ने खरीफ 2022 सीजन के लिए भी 2,905,476 किसानों को कुल 1,867.58 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे।

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रबी 2023-24 और खरीफ 2023 के लिए तैयारी जारी

मंत्री प्रेम कुमार ने यह भी बताया कि रबी 2023-24 और खरीफ 2023 सीजन के लिए भी उपज के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जैसे ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी, पात्र किसानों को उनकी सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

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बीएससीएएस स्कीम का लाभ कैसे लें?

बीएससीएएस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने जिले की जिला स्तरीय कॉर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से आवेदन करना होता है। यह कमेटी प्रभावित किसानों की सूची तैयार कर उन्हें सरकारी सहायता प्रदान करने की सिफारिश करती है।

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किसानों के लिए राहत की बड़ी पहल

बिहार सरकार की यह पहल राज्य के किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिना किसी प्रीमियम के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई मिल रही है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने और खेती जारी रखने में मदद मिलेगी।

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By Rohit Kumar

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