एमपी मे रहने वाले (MP) कंज्यूमर्स के लिए एक जरूरी खुशबारी आई है। जानकारी के लिए बता दे कि अब मध्य प्रदेश के उपभोक्ता अगर स्मार्ट मीटर(Smart Meter) का यूज कर रहे हैं, तो उन्हे बिजली में 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा जनता की मदद के लिए यह सुविधा राज्य के ऊर्जा विभाग (Energy Department) की ओर से एक नए टाइम टेबल और टैरिफ के माध्यम से दी जाती है। स्मार्ट मीटर से जुड़ी यह पहल प्रदेश के सभी कंज्यूमर्स के लिए एक राहत लेकर आई है,क्योंकि बिजली की खपत और बिल उपयोगकर्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकेगी।
स्मार्ट मीटर की फायदेमंद पहल
अब तक मध्य प्रदेश में 21 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य 1.34 करोड़ रखा गया है। हालांकि, स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ शहरों में विरोध भी देखने को मिला है। इसे लेकर कंज्यूमर्स में असमंजस की स्थिति थी। यही कारण है कि ऊर्जा विभाग ने इस पहल को और आकर्षक बनाने के लिए टाइम टेबल और टैरिफ का ऐलान किया है, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचे।
10 केवी वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ
स्मार्ट मीटर का मुख्य लाभ उन कंज्यूमर्स को मिलेगा जिनका स्वीकृत लोड (Approved Load) 10 किलोवॉट (KW) से अधिक है। सार्वजनिक जल आपूर्ति (Public Water Works) और स्ट्रीट लाइट (Street Light) जैसे कंज्यूमर्स को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यानी पीक ऑवर्स (Peak Hours) में ऊर्जा खपत पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ न केवल सरकारी उपयोगकर्ताओं को मिलेगा, बल्कि गैर-घरेलू, घरेलू और औद्योगिक कंज्यूमर्स के लिए भी उपलब्ध रहेगा।
स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का सटीक मूल्यांकन
स्मार्ट मीटर के तहत कंज्यूमर्स को अपने बिजली बिल की रीडिंग को मोबाइल एप पर देख सकेंगे। इससे उपभोक्ता हर दिन की बिजली खपत और प्रति घंटे की रीडिंग की डिटेल्स प्राप्त कर सकेंगे। इस तकनीक से बिजली की खपत का सही मूल्यांकन करना संभव होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण रख सकेंगे।
स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ताओं को अपने ऊर्जा उपयोग की सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे वे अपनी बिजली खपत को नियंत्रित कर पाएंगे। यही नहीं, यह सुविधा बिजली बिल की त्रुटियों को कम करने में भी मदद करेगी। इसके चलते उपभोक्ताओं को उनका सही बिल मिलेगा और वे अधिक भुगतान करने से बच सकेंगे।
सस्ती बिजली का फायदा कैसे मिलेगा?
स्मार्ट मीटर से जुड़े कंज्यूमर्स को समय आधारित सस्ती बिजली मिलेगी। यह सुविधा खासतौर पर एलवी (लो वोल्टेज) श्रेणी के कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा, यह सुविधा सार्वजनिक उपयोग में भी प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ उन कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा जो सरकारी सब्सिडी (Government Subsidy) पर निर्भर हैं।
सरकारी सब्सिडी वाले कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा फायदा
हालांकि स्मार्ट मीटर के तहत कुछ कंज्यूमर्स को लाभ होगा, लेकिन यह सुविधा सरकारी सब्सिडी पर निर्भर कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को सामान्य दरों पर ही बिजली का बिल मिलेगा, जिससे उन्हें इस योजना का सीधा फायदा नहीं हो पाएगा।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में एनर्जी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बिजली समस्याओं की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य में बिजली की खपत को नियंत्रित करने और स्मार्ट मीटर के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य के बिजली उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद बताया और इसे शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया।
स्मार्ट मीटर के भविष्य की दिशा
राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर का विस्तार जारी रहेगा और आने वाले वर्षों में इन मीटरों की संख्या में वृद्धि होगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक कंज्यूमर तक स्मार्ट मीटर पहुंचाना है ताकि बिजली की खपत का सही मूल्यांकन और उपभोक्ताओं को समयानुसार सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके।
मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर की योजना से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को न केवल सस्ती बिजली मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने बिजली बिल की सटीक जानकारी भी मिलेगी। यह पहल राज्य में ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देगी और बिजली की खपत में पारदर्शिता लाएगी।
