यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अप्रैल 2024 के बाद संपत्ति खरीदना महंगा होने वाला है। आगामी वित्त वर्ष से प्राधिकरण संपत्ति की आवंटन दरों में वृद्धि करेगा, जिससे विशेष रूप से आवासीय संपत्तियों (Residential Properties) की दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। मौजूदा 25,900 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर बढ़कर 30,000 रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक हो सकती है। इस वृद्धि का प्रभाव सिर्फ आवासीय श्रेणी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि औद्योगिक और संस्थागत संपत्तियों पर भी पड़ेगा।
पिछले साल कितनी हुई थी बढ़ोतरी?
यमुना प्राधिकरण में संपत्ति की आवंटन दरें हर साल बढ़ती हैं, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) बनने के बाद से इसमें अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि देखने को मिली है। पिछले वित्त वर्ष में आवासीय संपत्तियों की दरों में लगभग 5% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस वर्ष यह वृद्धि 10% या उससे अधिक हो सकती है।
इस वृद्धि से प्राधिकरण क्षेत्र में घर खरीदने वालों को अतिरिक्त आर्थिक भार उठाना होगा। बढ़ी हुई कीमतों के साथ-साथ एकमुश्त भुगतान (Lump Sum Payment) की नीति से खरीदारों के लिए चुनौती बढ़ेगी। यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की नई दरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और ये दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी।
मुआवजा बढ़ोतरी का सीधा असर आवंटन दरों पर
यमुना प्राधिकरण किसानों को अधिगृहीत भूमि के बदले 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा देता रहा है। लेकिन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रभावित किसानों की मांग के चलते प्रदेश सरकार ने मुआवजा दर बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी है।
चूंकि एयरपोर्ट क्षेत्र प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए वहां की मुआवजा दर और प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र की दर समान रखना एक चुनौती बन गया है। यदि यह संतुलन नहीं बनाया गया तो किसानों से भूमि अधिग्रहण में कठिनाई होगी। मुआवजा दर में वृद्धि से सीधे तौर पर आवंटन दरें भी महंगी हो जाएंगी।
कैसे तय होगी मुआवजे की दर?
यमुना प्राधिकरण अपनी सीमा में भूमि की मुआवजा दर बोर्ड मीटिंग के जरिए तय करता है। वर्तमान में सर्किल रेट 1,150 रुपये प्रति वर्गमीटर है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में: चार गुना सर्किल रेट पर मुआवजा निर्धारित किया जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में: दो गुना सर्किल रेट पर मुआवजा तय होता है।
हालांकि, 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर की मुआवजा दर का निर्धारण प्रदेश कैबिनेट द्वारा किया जाएगा। यदि यह दर स्वीकृत हो जाती है, तो संपत्ति की आवंटन दरों में और अधिक वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।
आवासीय संपत्तियों की दरों में बदलाव
नए वित्त वर्ष में संपत्ति की आवंटन दरों की संभावित वृद्धि पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति दरें लगातार बढ़ रही हैं।
वित्तीय वर्षवार आवंटन दरें (रुपये प्रति वर्गमीटर):
- 2024-25: 30,000 (संभावित)
- 2023-24: 25,900
- 2022-23: 24,600
- 2021-22: 18,510
- 2020-21: 17,800 (200 वर्गमीटर तक) | 17,400 (200 वर्गमीटर से अधिक)
