मध्य प्रदेश सरकार ने गौशालाओं के संचालन और गौ-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। MP Cabinet की बैठक में तय किया गया है कि अब राज्य की गौशालाओं को हर गाय के लिए रोजाना ₹20 की बजाय ₹40 की सहायता राशि दी जाएगी। इस निर्णय से न केवल गौशालाओं की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि गौ-संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
गौशालाओं की सहायता राशि में 100% वृद्धि
अब तक गौशालाओं को प्रति गाय ₹20 प्रतिदिन दिए जाते थे, लेकिन अब इस राशि को दोगुना कर ₹40 कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का मकसद गौशालाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना और वहां रहने वाली गायों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। इससे न केवल गौशालाओं का प्रबंधन सुधरेगा, बल्कि पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति भी बेहतर होगी।
PPP मोड पर बनेगा गौ विहार
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के अनुसार, राज्यभर में PPP Mode यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर गौ विहारों का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य गौवंश के लिए संरक्षित आवासीय क्षेत्र तैयार करना है जहां पर पशुओं को प्राकृतिक माहौल में रखा जा सके। इस मॉडल के तहत निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और सरकार इसकी निगरानी करेगी।
पशु विकास योजना का नाम बदला
मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना ‘पशु विकास योजना’ का नाम बदलकर डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती से पहले लिया गया है और इसे सामाजिक सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे योजनाओं को नई पहचान मिलेगी और सामाजिक समरसता का संदेश भी जाएगा।
प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के दौरे
राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम, अशोकनगर का दौरा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राज्य शासन के बीच दुग्ध संघों को लेकर समझौता किया जाएगा, जिससे राज्य के दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन में छूट
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों के तहत अब PPP मोड पर बनने वाले मेडिकल कॉलेजों को सरकार महज ₹1 भू-भाटक की दर पर 25 एकड़ भूमि देगी। पहले कॉलेज संचालकों को खुद जमीन की व्यवस्था करनी होती थी, जिससे परियोजनाओं में देरी होती थी। अब सरकार की ओर से ज़मीन मुहैया कराए जाने से इन संस्थानों की स्थापना में तेजी आएगी। इसके अतिरिक्त, इन कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा सके।
केंद्र सरकार से मिली 4,000 करोड़ की सौगात
कैबिनेट बैठक में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को ₹4,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
इसमें शामिल हैं:
- ग्वालियर पश्चिमी बाईपास, जिसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर होगी और यह ₹1,426 करोड़ की लागत से बनेगा।
- सागर बाईपास, जिसकी लागत ₹688 करोड़ आंकी गई है।
इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूती मिलेगी और यातायात की स्थिति में सुधार आएगा।
सांस्कृतिक आयोजन और सम्मान
राज्य सरकार ने बताया कि 12 से 14 अप्रैल के बीच दिल्ली स्थित लाल किला परिसर में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी। इस आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल सदस्य भी भाग लेंगे। वहीं, 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन होगा। इससे सामाजिक न्याय और समरसता को बल मिलेगा।
