
अब रूफटॉप सोलर सब्सिडी में ज्यादा सब्सिडी का फायदा देगी सरकार, पूरी डीटेल्स देखे
Rooftop Solar Subsidy: सोलर सिस्टम को लोगो तक पहुंचाने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। इस कढ़ी में सरकार ने रूफटॉप सोलर सब्सिडी में भी वृद्धि की है।
Rooftop Solar Subsidy: सोलर सिस्टम को लोगो तक पहुंचाने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। इस कढ़ी में सरकार ने रूफटॉप सोलर सब्सिडी में भी वृद्धि की है।
भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को विशेष लाभ देते हुए सरकार ने सभी को योजना में शामिल किया है। योजना में पात्रता मुख्यतः SECC डेटा पर निर्भर करती है। कार या बाइक होना योजना की पात्रता को सीधे प्रभावित नहीं करता।
इनडोर सोलर सेल्स एक क्रांतिकारी तकनीक है जो कृत्रिम रोशनी से बिजली बनाती है। यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित और ऊर्जा लागत को कम करने में सहायक है। सोलर एनर्जी के इस नए उपयोग से रात के समय भी बिजली उत्पन्न करना संभव होगा।
IREDA New Retail Subsidiary: भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी डेवलमेंट एजेंसी लिमिटेड ने रिटेल बाजार में शुरुआत करने की तैयारी कर ली है। इस कदम में सरकार की पीएम कुसुम, रूफटॉप सोलर को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया है। ₹50,000 तक की रिफंड राशि और पोर्टल के माध्यम से आसान प्रक्रिया ने निवेशकों को राहत दी है। अगर आपका पैसा फंसा है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करें और 40-45 दिनों के भीतर अपनी राशि प्राप्त करें।
ई श्रम कार्ड योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सहायता और पेंशन जैसे लाभ प्रदान करती है। 29 करोड़ से अधिक श्रमिक अब तक पंजीकृत हो चुके हैं। पोर्टल पर जाकर श्रमिक अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं और ₹1000 मासिक सहायता का लाभ ले सकते हैं।
लिथियम आयन बैटरियों से भारत में ऊर्जा क्रांति! लूम सोलर, एक्साइड और महिंद्रा जैसी कंपनियाँ कैसे बदल रही हैं इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर एनर्जी का भविष्य? जानिए इन बैटरियों की विशेषताएँ और देश के टॉप निर्माताओं के बारे में।
यह लेख विशेष सब्सिडी योजना (Special Subsidy Scheme) पर केंद्रित है, जो किसानों को ट्रैक्टर (Tractor) और अन्य कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) की खरीद पर 40-50% तक की सब्सिडी (Subsidy) प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और अनुदान की पूरी जानकारी दी गई है।
बिहार में जमीन सर्वेक्षण की प्रक्रिया फिर से तेज हो गई है। ऑनलाइन आवेदन सेवा बहाल कर दी गई है, और अमीन गांव-गांव जाकर लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नई वेबसाइट अपडेट्स और सर्वर सक्रियता के कारण अब आवेदन प्रक्रिया अधिक सुगम हो गई है।
मध्यप्रदेश में गेहूं उपार्जन 2025 के लिए स्लॉट बुकिंग अनिवार्य कर दी गई है। 1 मार्च से 18 अप्रैल तक कुछ संभागों में और 17 मार्च से 5 मई तक अन्य संभागों में गेहूं खरीदी होगी। किसान MP E-Uparjan पोर्टल पर जाकर स्लॉट बुक कर सकते हैं। बिना बुकिंग के गेहूं की खरीद नहीं होगी। एमएसपी 2,425 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
शासन ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए आधार फीडिंग अनिवार्य की, प्रक्रिया पूरी न होने पर पेंशन रोक दी जाएगी। जानिए क्यों है यह अनिवार्य और कैसे आप बचा सकते हैं अपनी पेंशन!
13 और 14 मार्च को कई राज्यों में पब्लिक हॉलिडे (Public Holiday) घोषित किए गए हैं, जिनका मुख्य कारण होली (Holi) और धुलंडी (Dhulandi) जैसे प्रमुख त्योहार हैं।
मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश में होली और ईद-उल-फितर के अवसर पर लगातार चार और तीन दिन की छुट्टियाँ रहेंगी। इस दौरान बैंक, स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इस अवकाश के चलते लोगों को लंबा ब्रेक मिलेगा, लेकिन बैंकिंग सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर पहले से ही योजना बनानी आवश्यक होगी।
अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्हें दिल्ली के पूर्व विधायकों की तरह ही पेंशन मिलेगी, जो 25,000 रुपये प्रति माह होगी। 2023 में उनकी सरकार द्वारा पेंशन को दोगुना किया गया था, जिससे यह नया प्रावधान लागू हुआ। दिल्ली में अन्य राज्यों की तरह पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।
CUET-UG 2025 में इस बार कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब छात्र 12वीं में पढ़े गए विषयों के अलावा अन्य विषयों में भी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी और विषयों की संख्या अधिकतम 5 कर दी गई है। परीक्षा का समय 60 मिनट निर्धारित किया गया है और वैकल्पिक प्रश्नों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक मदद प्रदान करती है। अगली किस्त की संभावित तिथि दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच है। e-KYC प्रक्रिया पूरी करना और बैंक अकाउंट सही रखना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए PM-Kisanपोर्टल पर जाएं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का शुल्क न वसूलने का फैसला लिया है। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है और इससे 17 लाख से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को शुल्क देना होगा। पहले से जमा किए गए बिलों की वापसी पर सरकार विचार कर रही है।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग और मीटर रीडिंग की समस्याओं से राहत देने के लिए बिजली विभाग ने असिस्टेंट मीटर रीडिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सही बिलिंग का अनुभव देने के लिए एक सराहनीय कदम है।
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इससे न केवल ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण होगा, बल्कि पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
भारतीय कानून के तहत शादीशुदा बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। 2005 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस अधिकार को मजबूती दी है। संपत्ति विवादों से बचने के लिए समय पर लिखित समझौता करें और कानूनी सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए दुधारू मवेशी बीमा योजना शुरू की है, जिसमें सरकार 75% बीमा राशि वहन करेगी और 60,000 रुपये तक का कवरेज मिलेगा। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को गंभीर बीमारियों और आकस्मिक नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। आवेदन गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
उत्तराखंड में ग्रीन ग्रेन एटीएम की शुरुआत ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। यह एटीएम डिजिटल और ऑटोमेटेड है, जिससे राशन वितरण तेज और कुशल हो गया है।
क्या आप बिना बिजली बिल दिए घर की सभी बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं जिससे आपके बढ़ते खर्चे में बचत होगी तो आप अपने घर पर सोलर पैनल स्थापित कर सकते हैं। सोलर पैनल बिजली प्रदान करने के साथ पर्यावरण को भी रखता है सुरक्षित।
राधा स्वामी डेरा ब्यास न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। सत्संग समय में बदलाव संगत को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, VIP कल्चर समाप्त कर समानता को बढ़ावा देना और प्राकृतिक आपदा एवं बीमारियों से प्रभावित लोगों की सहायता करना डेरा ब्यास की सेवा भावना को दर्शाता है।
राशन कार्ड के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत संपत्ति धारक, वाहन मालिक, और उच्च आय वर्ग के लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। यह बदलाव सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए किया गया है।
हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की गरीब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की घोषणा की है। योजना 7 मार्च से लागू होगी और लाभार्थियों को राशि सीधे बैंक खातों में मिलेगी। इसके लिए बीपीएल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
HSRP नियम से वाहन सुरक्षा में सुधार होगा, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए यह बड़ा झटका साबित हुआ है। सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना होगा, जबकि वाहन मालिकों को जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द नई नंबर प्लेट लगवानी चाहिए।
सरकार द्वारा शुरू की गई सोलर सब्सिडी योजना के माध्यम से बहुत ही कम खर्चे में आप अपने घर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। AC चलाने के अतिरिक्त घर की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल देखा गया है। यूपी और बिहार सहित कई राज्यों में दरें बढ़ गई हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई में स्थिर बनी हुई हैं। जानिए आपके शहर में तेल की ताजा कीमतें और आगे की संभावनाएं।
मार्च 2025 में कई बड़े त्योहारों के चलते स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। होली, जुमातुल विदा, गुड़ी पड़वा और ईद-उल-फितर जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान छात्र और शिक्षक राहत महसूस करेंगे। छुट्टियों को सही ढंग से प्लान करने से इनका पूरा आनंद उठाया जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि वह अदालत को डिग्री दिखाने को तैयार है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट इस जानकारी को जनहित में बताते हैं, जबकि सरकार इसे निजता का उल्लंघन मानती है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिससे यह तय होगा कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक होगी या नहीं।
लाड़ली बहना योजना के तहत फिलहाल 1.26 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये मिलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस राशि को 3,000 रुपये करने की बात कह चुके हैं। संभावना है कि वूमेंस डे 2025 पर या बजट 2025 में इस पर आधिकारिक घोषणा हो सकती है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की तैयारी कर रही है।
इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना से 1000 गांवों और 30 लाख आबादी को फायदा होगा। 900 करोड़ रुपये सालाना राजस्व, 16 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन, और इंदौर-मुंबई की दूरी में 262 किमी की कटौती इस प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी objection.biharboardonline.com वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी पर 5 मार्च 2025 तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही, 100 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी शुरू हो चुकी है। मूल्यांकन कार्य में किसी भी अनियमितता को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Solar Sector FDI: भारत में सोलर सेक्टर काफी तेज गति से बढ़ रहा है। इसी कारण विदेशी कंपनी भी भारत के सोलर सेक्टर में FDI निवेश कर रही है। सरकार बीते वित्त वर्षो में निवेश की डीटेल्स जारी कर चुकी है।
यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने UP Police AO PET Admit Card 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा 7 मार्च 2025 को होगी। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि हो तो हेल्पलाइन नंबर 044-47749013 पर संपर्क करें।
मार्च 2025 में बैंकों में कुल 14 दिन अवकाश रहेगा, जिसमें पांच रविवार, दो शनिवार और विभिन्न त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं। अगर आप बैंकिंग कार्यों की योजना बना रहे हैं, तो इस लिस्ट को जरूर देखें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।
अगर आपके पास एक से ज्यादा UAN हैं, तो यह आपके पीएफ ट्रैकिंग और निकासी में बाधा डाल सकता है। इसे मर्ज करना जरूरी है ताकि आपके पीएफ अकाउंट में कोई समस्या न हो। आप EPFO पोर्टल या ईमेल के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
UTL कंपनी के इस 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाकर आप अपने घर की सम्पूर्ण बिजली जरूरतों को पूरा कर सकते हैं साथ ही सरकार द्वारा आपको इसमें बेहतर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह लेख Alimony Rules in India के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, विशेष रूप से उन मामलों में जब तलाक के बाद पति की मृत्यु हो जाती है। इसमें बताया गया है कि महिला किस तरह पति की संपत्ति, ससुराल पक्ष या सरकारी सहायता से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। कानूनों की व्याख्या और FAQs के माध्यम से यह लेख महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है।