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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान जरूरी होता है, लेकिन अगर डील कैंसल हो जाए तो क्या पैसा वापस मिलेगा? जानें Property Registry Law के तहत रिफंड से जुड़े नियम, प्रक्रियाएं और जरूरी सावधानियां, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।

भारत सरकार ने 2025 में महिलाओं के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं— मातृत्व सहायता योजना और महिला उद्यमिता योजना। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को ₹23,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। मातृत्व सहायता योजना गर्भवती महिलाओं को वित्तीय मदद देती है, जबकि महिला उद्यमिता योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। आवेदन प्रक्रिया सरल है और पात्र महिलाओं को इसका लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

नए इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर लागू किया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन समाप्त कर दिया गया है, और CBDT को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं। गिफ्ट टैक्स को लेकर स्पष्टता आई है और ITR फाइल न करने पर सख्त पेनाल्टी लगेगी।

दिल्ली सरकार जल्द ही महिला समृद्धि योजना लॉन्च करने जा रही है, जिसमें गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, और इसकी पहली किस्त 8 मार्च को जारी होने की उम्मीद है। लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को बैंक खाता, KYC, आधार लिंकिंग, और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

Smart Meter योजना को उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा जहां इंटरनेट कनेक्शन की समस्या है। विपक्ष ने इस पर विरोध जताया है और सरकार पर भ्रष्टाचार और जबरदस्ती थोपने के आरोप लगाए हैं। सरकार का कहना है कि यह योजना बिजली चोरी रोकने और पारदर्शी बिलिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस योजना की जिम्मेदारी Adani ग्रुप को दी गई है, जिससे प्री-पेड बिजली मीटर प्रणाली लागू होगी।

हरियाणा सरकार की HAPPY Card Scheme में अब रिचार्ज की सुविधा जुड़ गई है, जिससे यात्री अपने कार्ड को मोबाइल की तरह रिचार्ज कर सकते हैं। यह योजना आम जनता और कंडक्टरों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। जानिए इस स्कीम के सारे फायदे और कैसे यह आपकी यात्रा को और भी आसान बना सकती है।

हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों की पात्रता की जांच तेज कर दी है। सरकार का मानना है कि जिन लोगों का वार्षिक बिजली बिल 20,000 रुपये से अधिक है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इस फैसले से गलत लाभार्थियों को बाहर करने और सही जरूरतमंदों को लाभ देने की उम्मीद है। इस फैसले को लेकर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया है, और सरकार की ओर से जल्द ही आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा।

आईओसीएल ने नॉन-एग्जिक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी 2025 अंतिम तिथि है। चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट और कौशल परीक्षण से होगा। आवेदन शुल्क ₹300 (आरक्षित वर्ग के लिए निशुल्क) निर्धारित किया गया है।

एनएचएआई भर्ती 2025 के तहत प्रिंसिपल कंसल्टेंट (RAMS), कंसल्टेंट (RAMS), कंसल्टेंट (RAMS-IT) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार nhai.gov.in पर जाकर 5 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी में ग्रेजुएशन आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को ₹2,30,000 तक वेतन मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें।

पर्सनल लोन एक सुविधाजनक वित्तीय समाधान है, लेकिन इसे लेने से पहले ब्याज दरों और भुगतान शर्तों की तुलना करना बेहद जरूरी है। SBI, HDFC, ICICI जैसे प्रमुख बैंक अलग-अलग शर्तों के साथ लोन ऑफर करते हैं। सही बैंक और योजना का चुनाव करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

लाडली बहना योजना के तहत 10 फरवरी 2025 को 21वीं किस्त जारी की गई, और अब सरकार मार्च 2025 के पहले सप्ताह में 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। इस योजना से लाखों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, और जल्द ही मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की संभावना है।

ई-श्रम कार्ड श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इसे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) योजना एक सुरक्षित और उच्च ब्याज दर वाला निवेश विकल्प है, जिसमें महिलाओं को 7.5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध है, और इसमें 1,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। निवेश परिपक्वता अवधि के बाद लौटाया जाता है, और 1 वर्ष बाद 40% राशि निकाली जा सकती है।

चंदौली में लघु सिंचाई विभाग (Minor Irrigation Department) ने किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) के साथ सोलर पंप (Solar Pump) लगाने की सुविधा दी है। इस योजना के तहत 12 सोलर पंप लगाए जाएंगे। किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी सिंचाई लागत को कम कर सकते हैं। सोलर पंप बिजली और डीजल के खर्च को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं, जिससे यह आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण अनुकूल (Eco-friendly) साबित हो रहा है।

SBI और PNB ने होम लोन ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है, जिससे होम लोन सस्ता हो गया है और EMI में भी कमी आएगी। यह राहत RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद आई है, जिससे होम लोन ग्राहकों को मासिक बचत का लाभ मिलेगा। नई ब्याज दरों से EMI कम होने से घर खरीदना और आसान हो जाएगा।

इनवर्टर बैटरी वाटर को सही समय पर रिफिल करने से बैटरी की उम्र बढ़ती है और उसकी कार्यक्षमता बनी रहती है। पानी चेक करने का सही तरीका इंडिकेटर को देखना है, जिसमें ग्रीन सही स्तर और रेड पानी की कमी को दर्शाता है। बैटरी में केवल डिस्टिल्ड वाटर ही डालें और हर 45 दिन में वाटर लेवल जांचें।

रिलायंस जियो ने ₹195 में नया डेटा-ओनली प्लान लॉन्च किया है, जिसमें 15GB डेटा और 90 दिनों के लिए JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यह प्लान खासतौर पर क्रिकेट और मनोरंजन प्रेमियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यदि आपको नियमित कॉलिंग और अधिक डेटा की आवश्यकता है, तो ₹949 वाला Jio प्लान भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

ई-केवाईसी (E-KYC) अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिसे मार्च तक पूरा करना जरूरी है। यह प्रक्रिया निशुल्क है और इसे जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों या फेशियल ई-केवाईसी (Facial E-KYC) ऐप के माध्यम से घर बैठे ही पूरा किया जा सकता है। सरकार ने इसके प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिससे सभी लाभुक जागरूक हो सकें।

बैंकों की सख्ती के बीच RBI ने पेश किया नया विकल्प। जानें कैसे NBFC बन सकता है आपके वित्तीय लक्ष्यों का सहारा। आइए इस पूरी जानकारी को विस्तार से जानते हैं।

सोलर पंप लगाने के लिए यूपी सरकार द्वारा राज्य के किसानों को सरकारी योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे 9.7 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रुपये की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।