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भारत सरकार मौजूदा डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। DICGC के अंतर्गत आने वाले बैंकिंग संस्थान जमाकर्ताओं को यह बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं। हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है, जिससे जमाकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश सरकार ने MP City Survey Program लॉन्च किया, जिसके तहत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। रायसेन से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य भूमि स्वामित्व की स्पष्टता, पारदर्शिता और शहरी विकास को गति देना है। इस पहल से लोन, टैक्स, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं में नागरिकों को कई लाभ होंगे। यह एक तकनीकी नवाचार है जो राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करेगा।

किराएदारों को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है ताकि वे मकान मालिक की मनमानी से बच सकें। यह लेख किराएदारों के अधिकारों, सिक्योरिटी मनी, किराए में बढ़ोतरी, जबरन घर खाली कराने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालता है और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कानूनी जानकारी प्रदान करता है।

दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पात्र नागरिक www.pmjay.gov.in पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सरकार इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों में निवेश कर के आप बढ़िया लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एवं अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के जिलों के स्वतंत्र होने की चेतावनी दी है। उन्होंने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में फिर से ऐसी ही स्थिति बन रही है। कुर्रम में हिंसा भड़कने से सुरक्षा हालात और बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान सरकार पर नियंत्रण की कमी और एस्टैब्लिशमेंट की बढ़ती शक्ति इस संकट को और गहरा कर रही है। यदि सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से सरकारी संपत्ति चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सियां और अन्य महंगे सामान गायब हो चुके हैं। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी लेकिन कई सख्त शर्तें लगाई हैं। उन्हें पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने उनकी भाषा को अपमानजनक बताया और भविष्य में इस तरह की टिप्पणी न करने की हिदायत दी।

TCS की सैलरी हाइक इस बार 4% से 8% के बीच रहने वाली है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। कंपनी ने रिटर्न-टू-ऑफिस पॉलिसी को वेतन वृद्धि और बोनस से जोड़ दिया है, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस में नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

शेयर मार्केट में Premier Energies IPO की लिस्टिंग हुई है, शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में दोगुना फायदा दिया है।

EPFO अपने सदस्यों के लिए एक स्थिर ब्याज दर सुनिश्चित करने के लिए नया रिजर्व फंड बनाने की योजना बना रहा है। इससे खाताधारकों को हर साल तय ब्याज मिलेगा और वे बाजार की अस्थिरता से बच सकेंगे। इस योजना पर अभी अध्ययन चल रहा है और अगले छह महीनों में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। 28 फरवरी को EPFO की केंद्रीय न्यासी बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा होगी।

राजस्थान सरकार द्वारा आईपीएस पंकज चौधरी को डिमोट किया गया, जिससे वे सीनियरिटी में 10वें स्थान पर आ गए। उन पर पारिवारिक मामले में दोषी पाए जाने का आरोप था, हालाँकि अदालतें उनके पक्ष में फैसला दे चुकी थीं। उनकी छवि एक दबंग और निष्पक्ष अधिकारी की रही है, जिसने उन्हें कई बार सत्ता के निशाने पर रखा। वर्तमान में वे जयपुर पुलिस मुख्यालय में कार्यरत हैं।

कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना छह चरणों में 25,000 रुपये तक की आर्थिक मदद देती है, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सशक्त स्थान प्राप्त कर सकें।

केंद्र सरकार ने कच्चे तेल से विंडफॉल टैक्स हटा दिया है, जिससे तेल कंपनियों को राहत और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी की संभावना बढ़ गई है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता को देखते हुए लिया गया है, जिससे सरकार को पिछले तीन वर्षों में ₹44,000 करोड़ का राजस्व मिला था। इस फैसले का असर उपभोक्ताओं, तेल कंपनियों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि- PM Kisan Samman Nidhi की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत नौ करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसमें बिहार के 82 लाख किसान भी शामिल होंगे। इस सरकारी कार्यक्रम के लिए सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता भी इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेंगे।

122 करोड़ रुपये के घोटाले में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर FIR दर्ज की गई है। RBI ने बैंक पर सख्त प्रतिबंध लगाते हुए निकासी और लोन वितरण पर रोक लगा दी है। खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलने की उम्मीद है। मामले की जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रही है।

यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने 1 अप्रैल 2024 से संपत्ति की आवंटन दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आवासीय श्रेणी में यह वृद्धि 10% से अधिक हो सकती है, जिससे कीमतें 30,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच सकती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते संपत्ति की मांग बढ़ी है और भूमि मुआवजा दर भी 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है।

यह लेख जमीन पर अवैध कब्जे (Illegal Encroachment) से बचने और हटाने के कानूनी उपायों को विस्तार से बताता है। इसमें बिना अदालत गए समाधान, कानूनी प्रक्रिया, भारतीय कानूनों के प्रावधान, शिकायत दर्ज करने के स्थान और निवारक उपायों की जानकारी दी गई है। यदि आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन प्रक्रियाओं का पालन करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की और बताया कि इसे आगामी बजट सत्र में लागू किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में 2 लाख सरकारी नौकरियों का रोडमैप भी तैयार किया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में तेजी से विकास करना और नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत 19 पवित्र क्षेत्रों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। वहीं, सरकार ने Low Alcoholic Beverage Bar खोलने का फैसला किया है, जिससे बीयर और वाइन की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से 450 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसे सामाजिक सुधार के रूप में देख रही है।

B.Ed डिग्रीधारकों के लिए शिक्षक बनने की राह आसान हो गई है। अब उन्हें CTET या TET परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें सीधे सरकारी और निजी स्कूलों में आवेदन करने का अवसर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और योग्य उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।

मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने राशि वृद्धि की संभावनाओं को फिलहाल खारिज कर दिया है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। 7-10 मार्च 2025 के बीच लाभार्थियों के खाते में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी।

सोलर लाइट सौर ऊर्जा से चलने वाला एक आधुनिक उपकरण है, इसका उपयोग कर के घर में लाइटिंग की जा सकती है।

प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए बड़ी खबर, बजट घोषणा में प्रॉपर्टी बिक्री के नियमों में हुआ है बहुत बड़ा बदलाव, प्रॉपर्टी बेचने पर बस इतना ही मिलेगा मुनाफा!

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