विशेष पेंशन समाधान कैंप के माध्यम से वृद्धा, निराश्रित और दिव्यांगजन पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। पात्र व्यक्ति आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ इन कैंपों में जाकर अपनी पेंशन चालू करवा सकते हैं। यह पहल पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आई है।
ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए सरकार ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, चिकित्सा सुविधा, और पेंशन आवेदनों में सुधार का आश्वासन दिया है। यह त्वरित समाधान पेंशनभोगियों की समस्याओं को दूर कर सकता है, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पेंशनधारकों के अधिकारों को लेकर श्रम मंत्री द्वारा सकारात्मक रुख अपनाया गया है।
नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का उद्देश्य हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी, जिसमें PM-SYM, NPS-Traders और अटल पेंशन योजना जैसी मौजूदा योजनाओं को शामिल किया जा सकता है। 60 वर्ष के बाद ₹3,000 तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विशेष रूप से लाभान्वित करेगी।
सत्यापन, दस्तावेज़ अपडेट और सही प्रक्रिया अपनाकर पेंशन फिर से शुरू करवाएं। घबराने की जरूरत नहीं, जानिए पेंशन शुरू करने की पूरी प्रक्रिया और जरूरी टिप्स।
एलआईसी सरल पेंशन योजना आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। एकमुश्त निवेश कर आप जीवनभर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में 40 वर्ष की उम्र से पेंशन शुरू हो सकती है और 80 वर्ष तक निवेश किया जा सकता है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए सर्वोत्तम है।
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें किसानों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल और गैस आपूर्ति के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। राज्य की जीएसडीपी 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहने की उम्मीद है। यह बजट विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है।
हरियाणा सरकार की Old Age Pension योजना वृद्धजनों के लिए एक आर्थिक सहारा है। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे वृद्धजन और उनके परिजन बिना किसी परेशानी के इसका लाभ उठा सकते हैं।
DA Hike: 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर चर्चा जारी है कि जब DA 50% पहुंच जाएगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा और मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। हालांकि, जुलाई 2024 आ चुका है और इस पर अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50% DA मिल रहा है, और इसे शून्य करने का कोई विचार नहीं है। DA की गणना रहेगी जारी बता दें, भले ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) शून्य नहीं होगा। लेकिन महंगाई भत्ते की गणना (DA Hike calculation) …