केंद्र सरकार लाई है ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना? क्या सच में हर घर को मिलेगी सरकारी जॉब? जानें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के अनुसार, केंद्र सरकार हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मोटी सैलरी देने जा रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है या यह सिर्फ एक अफवाह है? जानिए इस दावे की पूरी सच्चाई

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Written byRohit Kumar

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केंद्र सरकार लाई है 'एक परिवार, एक नौकरी' योजना? क्या सच में हर घर को मिलेगी सरकारी जॉब? जानें
केंद्र सरकार लाई है ‘एक परिवार, एक नौकरी’ योजना? क्या सच में हर घर को मिलेगी सरकारी जॉब? जानें

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी, जिसमें मासिक वेतन ₹48,000 होगा। इस दावे ने जनता के बीच उत्सुकता और भ्रम दोनों को जन्म दिया है। आइए, इस दावे की सच्चाई की जांच करते हैं।

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‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना के संबंध में सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं चलाई है। जनता को इस प्रकार की फर्जी सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए और किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए सरकारी वेबसाइटों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए।

वायरल वीडियो का दावा

एक यूट्यूब चैनल ‘Aapkiduniya124’ ने अपने वीडियो थंबनेल में दावा किया है कि आधार कार्ड धारकों को ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।

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पीआईबी फैक्ट चेक की प्रतिक्रिया

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक विभाग ने इस दावे की जांच की और इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया। पीआईबी ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की है। उन्होंने जनता को इस तरह के फर्जीवाड़े से सावधान रहने की सलाह दी है और सरकारी भर्तियों से संबंधित सूचनाओं के लिए संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करने का निर्देश दिया है।

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फर्जी योजनाओं से सावधान रहने की आवश्यकता

इस प्रकार की फर्जी योजनाएं अक्सर जनता को भ्रमित करने और धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। ऐसे मामलों में, लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करके साइबर अपराध का शिकार बन सकते हैं या आर्थिक नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए, किसी भी योजना की सच्चाई की पुष्टि करने के लिए आधिकारिक स्रोतों का ही अनुसरण करना चाहिए।

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